मुंबई : नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शाळांतील संसाधने आणि शिक्षणाचा दर्जा यामध्ये सातत्य असणे आवश्यक आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाने शाळा मूल्यांकन प्रक्रियेला चालना दिली आहे. मात्र राज्यातील १,२५९ शाळांनी या प्रक्रियेला अद्याप हातही लावलेला नसल्याची माहिती आता समोर आली. ३ फेब्रुवारीला हा निर्णय घेतल्यानंतर १० एप्रिलपर्यंत शाळांना माहिती भरण्याची मुदत देण्यात आली होती.
दरम्यान, या ऑनलाइन शाळा मूल्यांकन प्रक्रियेत ९९ टक्के शाळांची माहिती अद्ययावत करणारा सिंधुदुर्ग जिल्हा आघाडीवर आहे. या प्रक्रियेला गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन आराखडा (स्क्वाफ) असेही म्हटले जाते. या मूल्यांकन प्रक्रियेमध्ये लातूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, सातारा आणि भंडारा यांनी ९८ टक्के शाळांचे मूल्यांकन पूर्ण केले. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील १९० शाळा व पुणे जिल्ह्यातील १६३ शाळांनी अद्याप प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. स्क्वाफशिवाय धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. स्वयंअर्थसाहित आणि इंग्रजी माध्यम शाळांचे व्यवस्थापन अशा शासन निर्णयांना फारसा प्रतिसाद देत नाही. त्यांचाच प्रक्रिया न करणाऱ्यांमध्ये समावेश असू शकतो. महेंद्र गणपुले, मुख्याध्यापक संघटना