मुंबई : वांद्रे पश्चिम येथील मोक्याच्या भूखंडावर पाणी सोडण्यास नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला होता. त्यानुसार अखेर तब्बल १२ वर्षांनंतर हा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र शाळा आणि मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या या भूखंडासाठी महापालिकेला १२३ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
वांद्रे पश्चिम येथील हिल रोड परिसरातील तीन हजार ७६४ चौरस मीटरचा भूखंड १९९१च्या विकास आराखड्यात शाळा व मैदानासाठी आरक्षित करण्यात आला होता. हा भूखंड ताब्यात घेण्याची शिफारस २००७ मध्ये स्थानिक नगरसेवकाने केली होती. मात्र, जमीन मालकाने खरेदी सूचना बजावल्यानंतरही त्यावर कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे या भूखंडावर पाणी सोडावे लागण्याची चिन्हे होती. मात्र विकास आराखडा २०३४ मध्ये ही तरतूद तशीच ठेवून खरेदी हक्क बजाविण्यात आला.
हा भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी गेल्या वर्षी सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागामार्फत स्थानिक नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या. त्यात नागरिकांनी शाळा आणि खेळाच्या मैदानासाठी पसंती दिली, त्यामुळे आरक्षण कायम राहिले. त्यानुसार ३७६४ चौरस मीटर भूखंडापैकी २९४५ चौरस मीटर जागेवर शाळा व उर्वरित भूखंडावर खेळाचे मैदान बांधण्यात येणार आहे. मात्र नव्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार १०० टक्के नुकसानभरपाई म्हणून ४४ कोटी ७१ लाख अतिरिक्त रक्कम मूळ मालकाला द्यावी लागणार आहे.