जीटीबी नगरमधील १२०० रहिवाशांना मिळणार ६३५ चौरस फुटांचे घर; पुनर्विकासानंतर म्हाडातर्फे पाच वर्ष देखभाल शुल्क 

प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत महिन्याला २० हजार रुपये भाडे, २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एजन्सीची नियुक्ती

मुंबई : जी. टी. बी. नगर, शीव कोळीवाडा येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने किस्टोन रिअलटर्स (रुस्तुमजी ग्रुप) यांची कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे. म्हाडाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार ४.५ चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) मिळणार असून, प्रत्येक कुटुंबाला ६३५ चौरस फुटांचे घर मोफत मिळेल. तर म्हाडाला २५ हजार ७०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ गृहसाठा म्हणून प्राप्त होणार आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील स्थलांतरितांसाठी १९५८ मध्ये या इमारती उभारण्यात आल्या होत्या.

सुमारे ११. २० एकर जागेवर पसरलेल्या जी.टी.बी. नगर वसाहतीतील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींमध्ये सुमारे १२०० सदनिका होत्या. २०२० मध्ये या इमारती महापालिकेने धोकादायक जाहीर केल्याने पाडण्यात आल्या. त्यानंतर रहिवाश्यांना अन्य ठिकाणी स्थलांतरीत व्हावे लागले. रहिवाशांच्या मागणीनुसार खासगी जमिनीवरील हा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडामार्फत राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. म्हाडामार्फत प्रकल्प राबविण्याचे धोरण ठरवण्यात आले. सिंधी निर्वासितांच्या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी नेमून करण्याबाबतच्या प्रस्तावास गेल्या वर्षी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली. त्यानुसार शासन निर्णयानुसार या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 'म्हाडा'ला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार म्हाडातर्फे निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. दरम्यान, म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते बिल्डरला स्वीकृती पत्र प्रदान करण्यात आले.

एजन्सीला मास्टर प्लॅन बनवण्याच्या सूचना दिल्या असून या प्रकल्पाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवले जाईल. या गृहनिर्माण संस्थांमधील ५ ते ७ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात यावी. जेणेकरून या प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा वेळोवेळी घेता येईल. कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीमार्फत राबविला जाणारा पहिला पुनर्विकास प्रकल्प आहे. 
- संजीव जयस्वाल, उपाध्यक्ष, म्हाडा

पुनर्विकासानंतर येथील रहिवाशांना पाच वर्ष देखभाल शुल्क म्हाडातर्फे दिले जाणार असून प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत दरमहा २० हजार रुपये भाडे दिले जाणार आहे. प्रकल्पाबाबत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे म्हाडाला भविष्यात अशा प्रकारचे प्रकल्प राबवण्यासाठी फायदा होणार आहे.
- मिलिंद बोरीकर, मुख्य अधिकारी, मुंबई मंडळ