मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाचे एकदिवसीय विशेष अधिवेशन मुंबईत पार पडले. या विशेष अधिवेशनात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागांची मुदत पुढील 10 वर्षांसाठी वाढविण्याच्या केंद्र सरकारच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला समर्थन देणारा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आला. त्यासाठी सर्वच पक्षांचे आमदार, मंत्री उपस्थित होते. यावेळी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी नवीन मंत्र्यांचा परिचय करून दिला.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज अधिवेशन घेण्यात आले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अभिभाषणानंतर अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. केंद्र सरकारने आणि राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर राजकीय आरक्षणासाठी आणखी 10 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे, राज्यातील सर्वच राजकीय निवडणूक प्रकियांमध्ये आरक्षणाचा हा कायदा लागू असणार आहे.
संसद आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. दर दहा वर्षांने या आरक्षणाला मुदतवाढ दिली जाते. या दोन्ही घटकांसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाची मुदत 25 जानेवारी 2020 रोजी संपत होती. आज विधानसभा आणि विधान परिषदेत पुढील दहा वर्षांसाठी अनुसुचित जाती-जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याबाबतचे विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले. 126 व्या घटना दुरुस्तीनुसार 25 जानेवारी 2030 पर्यंत संसद व राज्य विधानसभांमध्ये हे आरक्षण लागू राहील. या विधेयकाच्या मंजुरीसाठीच हे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे.