5532_article
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 27, 2016 16:11 IST
मलाला युसुफजाई एकेठिकाणी म्हणाली होती, ‘अशी एक वेळ येते, ज्यावेळी तुम्हाला शांत रहावयाचे की त्याविरुद्ध उभे राहायचे यापैकी एक निवडायचे असते.’ मानवाधिकार चळवळीतील महिलांचे योगदान खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. समानता आणि मुळ मानवी अधिकार याबाबत महिला सातत्याने पुढे आल्या आहेत. त्यांनी केलेल्या लढ्यामुळे अगदी कमी प्रमाणात यश आले असेल, परंतु त्यांनी दिलेला लढा हा मोठा आहे. मानवाधिकाराबाबत लढा देणाºया महिलांची माहिती या ठिकाणी देत आहोत.
5532_article
मलाला युसुफजाई एकेठिकाणी म्हणाली होती, ‘अशी एक वेळ येते, ज्यावेळी तुम्हाला शांत रहावयाचे की त्याविरुद्ध उभे राहायचे यापैकी एक निवडायचे असते.’ मानवाधिकार चळवळीतील महिलांचे योगदान खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. समानता आणि मुळ मानवी अधिकार याबाबत महिला सातत्याने पुढे आल्या आहेत. त्यांनी केलेल्या लढ्यामुळे अगदी कमी प्रमाणात यश आले असेल, परंतु त्यांनी दिलेला लढा हा मोठा आहे. मानवाधिकाराबाबत लढा देणाºया महिलांची माहिती या ठिकाणी देत आहोत.मानवाधिकाराबाबत लढा देणाºया महिलांच्या यादीत सर्वोच्च स्थानावर मलाला असल्याचे कोणालाही आश्चर्य वाटणार नाही. १९९७ साली मलालाचा जन्म झाला. सेवा आणि शिक्षण यावर तिच्या कुटुंबाचा विश्वास होता. याबाबत मलालाला आपले वडील झियाउद्दीन युसुफजाई यांच्याकडून सतत प्रेरणा मिळाली. झियाउद्दीन हे शाळेचे संचालक, ज्यांचे मुलींनी शिकले पाहिजे असे ठाम मत होते. २००७ साली तालिबाने या भागात धुमाकुळ घालण्यास सुरुवात केली. मलालाने तालिबानचा क्रुर छळ पाहिला होता. मुलींच्या शिक्षणाविरुद्ध तालिबानने फतवा काढला. तरीही झियाउद्दीन यांनी या भागात मुलींना शिकविण्यास प्रारंभ केला. मलालाने तालिबानी छळाविरुद्ध लिहिण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पाकिस्तानी सैन्याने स्वात भागात तालिबानी फौजेविरुद्ध लढा दिला. युनिसेफच्या चित्रपटात तिने भूमिका केली. याचा राग धरुन तालिबानने ९ आॅक्टोबर २०१२ ला १४ वर्षीय मलालास गोळ्या घातल्या. तिच्यावरील हल्ल्याची बातमी जगभर पसरली. २०१४ चा नोबेल शांतता पुरस्कार तिला मिळाला. आँग सॅन सु की या नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या आणि ब्रह्मदेशाच्या राष्टÑीय पक्षाच्या नेत्या आहेत. १९८८ साली हजारो लोक बर्मा सोशालिस्ट प्रोग्राम पार्टीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. आँग सॅन (नव्या ब्रह्मदेशाचे राष्टÑपिता) यांच्या सु की या कन्या आहेत. रंगून येथे सरकार विरोधात त्या खुलेआम आपल्या भूमिका मांडत होत्या. लोकशाहीसाठी त्यांनी आंदोलने केली. सैनिकांनी सु की यांना कारमध्येच अडकवून ठेवले आणि त्यांच्या समर्थकांना त्रास दिला. २०१२ साली त्या ब्रह्मदेश संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात निवडून आल्या. २०१२ साली लिबेरियाच्या महिलांविषयी लियमाह ग्बोवी यांनी बोलण्यास सुरुवात केली. शिष्यवृत्तीसाठी प्रत्येक दिवशी एकावर बलात्कार केला जायचा. आणखी एका महिलेने दररोज शीतपेये, पाणी आणि तिला जे काही वाटायचे ते विकून आपल्या बहिणीचे शिक्षण पूर्ण केले. एका महिलेने आपल्या मुलीला घेऊन जाण्याविषयी ग्बोवी यांच्याकडे याचना केली, मात्र त्यांना नकार द्यावा लागला. कारण त्यांच्याकडे अगोदरच चार मुले होती. त्या अत्यंत घाणीत राहायच्या. त्यांच्याकडे पैसे नव्हते आणि आपल्या पालकांकडे राहायच्या. त्यांच्या मुलाला एकदा खूप भूक लागली, परंतू त्या काहीही करु शकल्या नाहीत. त्या खूप रागाला गेल्या, वेड्यापिशा झाल्या. यातूनच एक चळवळ जन्माला आली. लिबेरियन मास अॅक्शन फॉर पीस ही हजारो ख्रिश्चन आणि मुस्लीम महिलांची संघटना आहे. या संघटनेच्या महिला एकदा आंदोलनाला बसल्या आणि क्रुर राष्टÑाध्यक्षांना समोर येण्याची मागणी केली. टेलर यांच्यासमोर त्यांनी सांगितले, आम्ही थकलो आहोत, आमची मुले मरताहेत, आमच्यावर बलात्कार होत आहेत. टेलर यांनी राजीनामा दिला आणि ग्बोवी या पहिल्या राष्टÑाध्यक्षा झाल्या. हे चळवळीचेच यश होते. इराणमधील मानवाधिकारासाठी झगडणाºया या सामाजिक कार्यकर्त्या. १९७९ पासून त्यांनी आंदोलनास सुरुवात केली. इबादी या पहिल्या महिला न्यायाधीश होत्या, त्यांची पदावनती करुन त्यांना क्लर्क करण्यात आले. कारण त्या महिला होत्या. त्यानंतर त्यांनी याविरुद्ध आवाज उठविण्यास सुरुवात केली. न्यायाधीश पदाची पदावनती झाल्यामुळे त्या महिला आणि राजकीय चळवळीत सहभागी होऊ शकल्या. इराणच्या महिलाविषयक कायद्यामध्ये बदल करण्यास त्यांनी भाग पाडले. तीन आठवडे त्यांना जेलमध्ये जावे लागले. त्यांना त्यांच्या व्यवसायापासून पाच वर्षासाठीची बंदी घालण्यात आली. २००३ साली त्यांना नोबेल शांतता पुरस्काराने गौरविण्यात आले. जागतिक आर्थिक मंडळाने येमेन हा महिलांसाठी सर्वात वाईट देश म्हणून घोषणा केली होती. येमेनी महिलांना घरीच राहण्यासाठी भाग पाडले जात होते. त्यांना कोणतीही नोकरी नाही, व्यवसाय नाही आणि शिक्षणही घेता येत नव्हते. मुलींची लग्ने वयाच्या आठव्या वर्षात केली जायची. त्यांना कोणत्याही सुविधा देण्यात येत नव्हत्या. पत्रकारांना त्रास दिला जात होता. अशा प्रसंगी तवक्कोल कारमन या पुढे आल्या, त्यांनी महिलांच्या मानवाधिकारासंदर्भात चळवळ उभारली. त्यांनी वुमन जर्नलिस्ट विदाऊट चेन्स नावाची संघटना स्थापन केली. माध्यमांमधील कर्मचाºयांचे अधिकार आणि अन्याय याबाबत ही संघटना काम करीत होती. यामुळे तवक्कोल यांना ‘पोलादी महिला’ म्हणून गौरविण्यात आले. २०११ साली त्यांना नोबेल शांतता पुरस्काराने गौरविण्यात आले.