​आता चित्रपटांची सेंसरशीप नाही?

केंद्रिय फिल्म प्रमाणन बोर्डच्या (सीबीएफसी/ सेंसॉर बोर्ड) सिफारशी जर केंद्र सरकारने स्वीकारल्या तर कोणतिही काट-छाट न करता निर्मात्यांना आपले चित्रपट प्रदर्शित करता येणार आहेत. वयस्क प्रेक्षकांसाठी नवी श्रेणी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव ‘सीबीएफसी’ने दिला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हिंदुस्थान टाईम्सने दिलेल्या बातमीनुसार चित्रपटांच्या सेंसॉरशिप संदर्भात चित्रपट निर्माते श्याम बेनेगल यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल केंद्र सरकारला दिला आहे. श्याम बेनेगल समितीच्या शिफारशीनुसार वयस्क प्रेक्षकांसाठी नवी ए व सी श्रेणी तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या शिफारसी जर मान्य झाल्या तर सेंसॉर बोर्डाची भूमिका कमी होईल. सेसॉर बोर्ड चित्रपटांवर आपल्या अटी लादू शकणार नाहीत. ए व सी श्रेणीतील चित्रपटांना प्रदर्शित करण्याचे प्रमाणपत्र मिळेल. मात्र यासाठी देखील काही नियम तयार करण्यात आले असून हे नवे नियम श्याम बेनेगल समितीने सुचविले आहेत. ए व सी श्रेणीचा अर्थ ‘अडल्ट विद कॉशन’ असा असेल. समितीने सुचविलेल्या नव्या शिफारसीनुसार चित्रपटांना यू (युनिव्हर्सल) व ए (अडल्ट) प्रमाणपत्र देण्यासाठी दोन ग्रेड आखण्यात यावेत. हे नवे ग्रेड यू/ए 12 प्लस व व यू/ए 15 प्लस असे असे राहतील. मात्र टीव्हीवर प्रदर्शित करण्यात येणारया मालिका व चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत कोणतिही स्थिती स्पष्ट करण्यात आली नाही. यावर सरकारला निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येते. सेंसॉर बोर्ड मागील काही वर्षांत आपल्या निर्णयांमुळे अडचणीत आला आहे. विशेष म्हणजे ‘उडता पंजाब’ या चित्रपटातील 100 दृष्यांवर कात्री चालविल्याच्या घटनेने सेंसॉर बोर्डावर टीका करण्यात आली होती. यामुळे सेंसॉर बोर्डाचे अध्यक्ष पहेलाज निहलानी यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. यामुळे चित्रपटांच्या सेंसॉरशिप संदर्भात श्याम बेनेगल यांची समिती गठित करण्यात आली होती. यावर्षी प्रदर्शित झालेल्या ‘उड़ता पंजाब’, ‘31 आॅक्टोबर’, ‘ग्रेट ग्रैंड मस्ती’, ‘मोहल्ला अस्सी’, ‘मस्तीजादे’ यासह हॉलिवूडपट ‘द जंगल बुक’ व ‘स्पेक्टर’बद्दलही सेंसॉरशीपचा वाद निर्माण झाला होता.