New EV Policy : अब्जाधीश इलॉन मस्क यांची ड्रिम कार टेस्लाचा भारतीय बाजारपेठेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. टेस्ला कंपनीने मुंबई आणि दिल्लीत कर्मचाऱ्यांची भरतीही सुरू केली आहे. आता लवकरच टेस्ला कार भारतीय रस्त्यांवर धावताना पाहायला मिळेल. मात्र, टेस्ला येण्याच्या धास्तीने ऑटो क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. शुक्रवारी टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि हुंडई मोटर इंडियाच्या शेअर्सचा बाजार उठला. टेस्लासारख्या जागतिक कंपन्यांच्या भारतात प्रवेशाच्या तयारीने अनेक कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
ऑटो सेक्टरचे शेअर्स गडगडलेमहिंद्रा अँड महिंद्राच्या शेअर्समध्ये जवळपास ७ महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण झाली असून शेअर २,६५३ वर पोहोचला. टाटा मोटर्सचे शेअर्स २% घसरून ६७६ वर तर ह्युंदाई मोटार्स इंडियाचे शेअर्स २.५% घसरून १,८७५ वर आले. टेस्लाने भारतात आपल्या कार विकण्यासाठी वेगाने प्रयत्न सुरू केल्यामुळे ही घट झाल्याचे मानले जात आहे.
इलॉन मस्कची टेस्ला कार लवकर बाजारात येण्याची शक्यता आहे. कारण, टेस्ला स्थानिक उत्पादनाद्वारे नव्हे तर थेट आयातीद्वारे भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करू शकते. टेस्लाचा भारतात प्रवेश सुलभ करण्यासाठी सरकार ईव्ही आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय ईव्ही आयात नियमांमध्येही मोठ्या प्रमाणात सूट दिली जाऊ शकते.
ईव्ही आयात शुल्कात बदल होणार?सरकारने ४०,००० डॉलरपेक्षा जास्त किमतीच्या पूर्ण सुसज्ज इलेक्ट्रिक वाहनांवरील बेसिक कस्टम ड्युटी (BCD) कमी करून ७० टक्के केली आहे. तर अतिरिक्त ४० टक्के कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) लादण्यात आला आहे. यामध्ये १० टक्के समाजकल्याण अधिभार (SWS) माफ करण्यात आला आहे, परिणामी या किंमतीपेक्षा जास्त असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ११० टक्के प्रभावी आयात शुल्क आकारण्यात आले आहे. तर ४०,००० डॉलरपेक्षा कमी किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आयात शुल्क ७० टक्के कायम आहे.
शेअर बाजारावर नकारात्मक परिणामया बातमीनंतर निफ्टी ऑटो इंडेक्समध्ये २.५% ची घसरण दिसून आली, जो २१,५३४ अंकांवर पोहोचला. टाटा मोटर्स, एमअँडएम, ह्युंदाई मोटर इंडिया, मारुती सुझुकी आणि बजाज ऑटो या प्रमुख कंपन्यांच्या समभागांच्या घसरणीचा परिणाम निर्देशांकावर झाला. या वर्षाच्या सुरुवातीपासून निफ्टी ऑटो इंडेक्समध्ये सुमारे ६% घसरण झाली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन धोरणातील संभाव्य बदलाने भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्र हादरले आहे. टेस्लासारख्या जागतिक कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे भारतीय बाजारपेठेत स्पर्धा वाढेल, पण देशांतर्गत कंपन्यांसाठी ते मोठे आव्हान असणार आहे. सरकारचे हे धोरण भारताला जागतिक ईव्ही बाजारपेठेतील प्रमुख खेळाडू बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.