Budget 2025 Insurance Sector: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वच क्षेत्रांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात विमा आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी सवलतींसह अनेक कर सवलती मिळतील, अशी अपेक्षा विमा कंपन्यांना आहे.
२०४७ पर्यंत 'सर्वांसाठी विमा' हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 'विमा सुगम'सारख्या उपक्रमांना नियामक आणि आर्थिक पाठबळ मिळण्याची अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया एसबीआय जनरल इन्शुरन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीनचंद्र झा यांनी दिली. विमा प्लॅटफॉर्म पॉलिसी बाजार आणि वित्तीय सेवा प्लॅटफॉर्म पैसाबाजारची मूळ कंपनी पीबी फिनटेकचे जॉइंट ग्रुप सीईओ सरबवीर सिंह यांनी विमा क्षेत्रातील कलम ८० सी आणि ८०डी अंतर्गत कर नियमांमध्ये बदल करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
८० सी आणि ८०डी मध्ये सुधारणा हव्या
विमा क्षेत्रातील सर्वात महत्वाची सुधारणा म्हणजे कलम ८० सी आणि ८० डी अंतर्गत कर नियम बदलण्याची आवश्यकता आहे. सध्या कलम ८० सी अंतर्गत मर्यादा १,५०,००० रुपये आहे, जी गेल्या काही वर्षांत बदललेली नाही. यात पीपीएफ आणि कर्जासारख्या इतर महत्त्वाच्या गोष्टींचाही समावेश आहे, ज्यामुळे लोकांना त्यांचे महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्यास कमी वाव मिळतो, असंही ते म्हणाले.
बजाज आलियान्झ लाइफचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरुण चुघ यांनी यावर बोलताना भारताच्या आर्थिक विकासामुळे विमा क्षेत्राला आर्थिक ताकद वाढविण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध असल्याचं म्हटलं. आयुर्विमा वार्षिकी उत्पादनांची कर वजावट राष्ट्रीय पेन्शन योजनेशी (एनपीएस) जोडून आणि वार्षिकी उत्पादनांच्या मूळ घटकावरील कराचा प्रश्न सोडवून सेवानिवृत्तीच्या गरजा प्रभावीपणे विकसित केल्या जाऊ शकतात, असं म्हटलं.
इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (IRDA) वार्षिक अहवालानुसार २०२३-२४ मध्ये देशातील लोकांची विम्यापर्यंत पोहोच ३.७ टक्के होता, जी २०२२-२३ मध्ये चार टक्के होती. जीवन विमा उद्योगातील हा आकडा २०२२-२३ मधील तीन टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये २.८ टक्क्यांवर आला आहे. २०२३-२४ मध्ये नॉन लाइफ इन्शुरन्स उद्योगाचा आकडा एक टक्का इतकाच राहिलाय.