Union Budget
Lokmat Money >गुंतवणूक > अर्थसंकल्पात सोने होणार स्वस्त? गेल्यावेळी बजेटमध्ये आयात शुल्कात केली होती कपात

अर्थसंकल्पात सोने होणार स्वस्त? गेल्यावेळी बजेटमध्ये आयात शुल्कात केली होती कपात

gold cheaper again : मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर जुलै २०२४ मध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये सोन्यावरील कर (आयात शुल्क) कमी करुन सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला. यानंतर सोन्याचे भाव खाली आले होते.

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 28, 2025 11:26 IST2025-01-28T11:25:36+5:302025-01-28T11:26:02+5:30

gold cheaper again : मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर जुलै २०२४ मध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये सोन्यावरील कर (आयात शुल्क) कमी करुन सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला. यानंतर सोन्याचे भाव खाली आले होते.

Will gold become cheaper in the budget? Import duty was reduced in the last budget | अर्थसंकल्पात सोने होणार स्वस्त? गेल्यावेळी बजेटमध्ये आयात शुल्कात केली होती कपात

अर्थसंकल्पात सोने होणार स्वस्त? गेल्यावेळी बजेटमध्ये आयात शुल्कात केली होती कपात

gold cheaper again : सोने म्हणजे भारतीय लोकांचा वीक पॉईंट. सण समारंभ असो की लगीनसराई अंगावर सोन्याची आभूषण असल्याशिवाय शृगार पूर्ण होत नाही. फारच गरीब असेल तरीही २ मनी का होईना पण गळ्यात असतात. पण, आता हे २ मनीही आवक्याच्या बाहेर गेलेत. कारण, सध्या सोन्याच्या दराने ८० हजार रुपये प्रति १० ग्रॅमचा टप्पा पार केला आहे. हे असेच सुरू राहिलं तर हा दर लाखाच्या वर जायला वेळ लागणार नाही. आता सर्वसामान्य लोकांना फक्त अर्थसंकल्पाकडून आशा आहे. जुलैमध्ये, जेव्हा सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा सोन्यावरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले होते. त्यावेळी सोने ६७ हजार प्रति १० ग्रॅम झाले होते. असाच दिलासा या अर्थसंकल्पात मिळणार का? 

ईएमआयवर सोने खरेदी करता येणार?
देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी सोन्याच्या किमती कमी करण्यावर भर द्यावा, अशी देशातील दागिने आणि सराफा व्यापाऱ्यांची इच्छा आहे. ईटीच्या अहवालानुसार, सरकार यासाठी ईएमआयवर सोने खरेदी करण्याची यंत्रणा तयार करू शकते. एवढेच नाही तर सोने व्यापाराचे मानक बनवण्यासाठी एकाच नियामकाची गरजही तज्ज्ञांमध्ये व्यक्त होत आहे.

सोन्यावरील कर कपात करण्याची मागणी का केली जात आहे?
सोन्याचे दागिने आणि फिजिकल गोल्डचा व्यवसाय करणाऱ्या रिफायनर्सकडून कर कपातीची मागणी केली जात आहे. कारण, ते गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ ०.६५ टक्के मार्जिनवर काम करत आहेत. मार्जिन सुधारण्यासाठी सरकारने कच्च्या सोन्यावरील आयात शुल्क कमी केले पाहिजे, अशी मागणी सराफा आणि ज्वेलर्सची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या आयबीजेएचे (IBJA) अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी यांनी केली आहे.

देशात एकच सोन्याचे नियामक असावे
सध्या देशात सोन्याचा व्यापार वेगवेगळ्या प्रकारे केला जातो. त्यामुळे प्रत्येक शहरातील सोन्याच्या किमतीत तफावत पाहायला मिळते. यामध्ये गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड आणि फिजिकल गोल्डचा समावेश आहे. हे वेगवेगळ्या नियामकांद्वारे नियंत्रित केले जातात. यामध्ये सिक्युरिटीज रेग्युलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) यांचा समावेश आहे. याशिवाय अर्थ मंत्रालय आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयही सोन्याच्या व्यवसायावर लक्ष ठेवते. त्यामुळे सोन्याच्या व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एकच नियामक असावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे सोन्याचे भाव ठरवणे सोपे होणार आहे. मानक स्थापित केल्याने देशभरातील सोन्याच्या किमतीत एकसमानता येईल.

कुशल कामगार तयार करण्यासाठी पायाभूत सुविधा
याशिवाय सोन्याचे दागिने बनवणाऱ्या कुशल कामगारांचीही देशात गरज भासू लागली आहे. त्यामुळे सरकारनेही त्यांच्या कौशल्य विकासावर भर दिला पाहिजे. असे उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांचे म्हणणे आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोने आयातदारांपैकी एक आहे. भारताची सोन्याची आयात दरवर्षी वाढत आहे. यंदा तर सरकारनेही आपलं सुवर्ण भांडार वाढवलं आहे.

Web Title: Will gold become cheaper in the budget? Import duty was reduced in the last budget

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.