काय आहे EPFO ची 'ती' योजना, ज्यात प्रीमिअम न भरताच मिळतं ₹७ लाखांचं कव्हर; जाणून घ्या

EPFO 7 Lakh Rs. Insurance: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीकडे (EPFO) सामान्यतः केवळ निवृत्तीनंतरचा निधी किंवा वृद्धापकाळाचा आधार म्हणून पाहिलं जातं. जर तुमच्या पगारातून पीएफ कापला जात असेल, तर तुम्हाला त्यासोबतच मोफत विमा देखील मिळतो. मात्र, ईपीएफओच्या या सुविधेबद्दल बहुतांश लोकांना माहिती नाही. ईपीएफओ खातेधारकांना ही सुविधा 'एम्प्लॉई डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीम' (EDLI) अंतर्गत दिली जाते. या योजनेअंतर्गत वारसाला (Nominee) जास्तीत जास्त ७ लाख रुपयांचे विमा कवच मिळतं. विशेष म्हणजे, या विम्यासाठी पीएफ खातेधारकाला वेगळा कोणताही प्रीमियम भरावा लागत नाही.

ईडीएलआय योजनेचे स्वरूप आणि उद्देश

खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने १९७६ मध्ये या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. एखादा कर्मचारी ईपीएफओचा सदस्य बनतो आणि त्याची पीएफ कपात सुरू होते, तेव्हा तो आपोआपच या विमा योजनेचा भाग बनतो. या विम्याचा प्रीमियम कर्मचाऱ्याच्या कंपनीकडून किंवा नियोक्त्याकडून भरला जातो, जो कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या ०.५०% इतका असतो. जर नोकरीत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला किंवा वारसाला ही विमा रक्कम मिळते.

फक्त ३०० रुपये खर्च आणि ६३४ कोटींची कमाई! ३२ वर्षांपूर्वीच्या एका निर्णयानं लागला जॅकपॉट

अशी निश्चित केली जाते ७ लाखांची विमा रक्कम

विम्याची रक्कम कर्मचाऱ्याच्या मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी पगारावर आणि महागाई भत्त्यावर (DA) आधारित असते. ईपीएफओने यासाठी कमाल वेतन मर्यादा १५,००० रुपये निश्चित केली आहे. याच्या गणनेनुसार, मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी पगाराची ३५ पट रक्कम काढली जाते (उदा. १५,००० पगार असल्यास ५.२५ लाख रुपये). यामध्ये १.७५ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त बोनसची रक्कम जोडली जाते, ज्यामुळे एकूण मदत ७ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते. जर कर्मचाऱ्याचा पगार १५,००० रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्याला त्याच्या पगाराच्या प्रमाणात रक्कम मिळते, परंतु किमान विमा रक्कम २.५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

विम्याचा दावा करण्याची प्रक्रिया

दुर्दैवी घटनेच्या प्रसंगी कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी नॉमिनीला 'EDLI Form 5 IF' भरावा लागतो. हा फॉर्म भरून प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांच्या कार्यालयात जमा करावा लागतो. आता ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ऑनलाइन क्लेमची सुविधाही उपलब्ध आहे. या अर्जासोबत सदस्याचा मृत्यू दाखला, नॉमिनीचे आधार कार्ड आणि बँक तपशील, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (नॉमिनी नोंदवलेला नसल्यास) आणि सदस्याचा सेवा तपशील देणं आवश्यक असतं.

पगार नसलेल्या काळातही मिळतं विमा कवच

ईपीएफओनं आता नियम अत्यंत लवचिक केले आहेत. जर कर्मचारी मृत्यूच्या काही काळ आधी आजारपणामुळे किंवा इतर कारणांमुळे 'विना वेतन' असेल, तरीही त्याचा दावा फेटाळला जात नाही. दावा प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत रक्कम देण्याचं विभागाचं उद्दिष्ट असतं. जर या कामात उशीर झाला, तर ईपीएफओला दावा केलेल्याला वार्षिक १२% दराने व्याज देखील द्यावं लागतं.