PF Rule Change 2026 : केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गासाठी आणि कंपन्यांसाठी एक मोठा दिलासा दिला आहे. प्रोव्हिडंट फंड ट्रस्टशी संबंधित कर नियमांचे सुलभीकरण करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. आता प्राप्तिकर कायदा आणि ईपीएफ कायदा यांच्यातील तफावत दूर करून दोन्ही कायदे एकमेकांना पूरक केले जातील. यामुळे कर्मचारी, कंपन्या आणि पीएफ ट्रस्ट प्रशासक यांच्यातील गोंधळ कमी होण्यास मदत होणार आहे.
काय होता जुना पेच?
आतापर्यंत पीएफ ट्रस्टचे कामकाज प्राप्तिकर कायदा २०२५ नुसार चालत असे, तर कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचे नियम 'ईपीएफ कायदा १९५२' नुसार ठरवले जात होते. या दोन्ही कायद्यांमध्ये गुंतवणुकीचे निकष आणि सवलतींचे नियम वेगवेगळे असल्याने अनेकदा कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होत असे. नवीन बदलांमुळे ही विसंगती आता दूर होईल.
प्रमुख ३ मोठे बदल: जे तुम्हाला माहिती हवेत!
१. टॅक्स फ्री गुंतवणुकीची मर्यादा
नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यात केलेली ७.५ लाख रुपयांपर्यंतची वार्षिक गुंतवणूक आता पूर्णपणे टॅक्स फ्री असेल. जर कंपनीने या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली, तर ती रक्कम कर्मचाऱ्याच्या उत्पन्नात धरली जाईल आणि त्यावर 'परक्विझिट टॅक्स' आकारला जाईल.
२. गुंतवणुकीच्या नियमांत सुसूत्रता
पीएफ ट्रस्टला आता गुंतवणुकीसाठी पूर्णपणे ईपीएफ नियमांचे पालन करावे लागेल. यापूर्वी सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये किमान ५०% गुंतवणूक करण्याची जी सक्ती होती, ती आता शिथिल करण्यात आली आहे. यामुळे पीएफ ट्रस्टला अधिक चांगला परतावा देणाऱ्या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल.
३. पीएफ सवलतीचे नवीन निकष
आता प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत त्याच पीएफ ट्रस्टना मान्यता मिळेल, ज्यांना ईपीएफ कायद्याच्या कलम १७ नुसार सूट मिळाली आहे. यामुळे पीएफ प्रणालीमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल.
कोणाला काय होणार फायदा?
- कर्मचारी : पीएफ आणि टॅक्सच्या कपातीबाबत अधिक स्पष्टता मिळेल. ७.५ लाखांपर्यंतच्या कंपनी योगदानावर टॅक्स वाचवता येईल.
- कंपन्या (नियोक्ता) : दोन वेगवेगळ्या कायद्यांचे पालन करण्याची कसरत आता थांबेल. कागदपत्रांची पूर्तता करणे सोपे होईल.
- ट्रस्ट प्रशासक : गुंतवणुकीचे नियम सोपे झाल्यामुळे कायदेशीर वाद आणि तांत्रिक अडचणी कमी होतील.
वाचा - २४ तासांत कर्ज मंजूर! पण पर्सनल लोन घेताना व्याजाचा 'सापळा' कसा टाळाल? वाचा सविस्तर
पगारदारांसाठी 'हा' महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या!
आता कंपन्या बेसिक सॅलरीच्या १२% पेक्षा जास्त रक्कम पीएफमध्ये जमा करू शकतात. मात्र, ही रक्कम वर्षभरात ७.५ लाख रुपयांच्या वर गेल्यास तुम्हाला त्यावर कर भरावा लागेल, हे नियोजन करणे आवश्यक आहे.