Real Estate News: घर खरेदीच्या स्वप्नांना अचानक नख लागलेल्या नागरिकांना 'स्वामी'चा वरदहस्त लाभणार आहे. पण हे स्वामी कुठल्या मंदिरातले नसून केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांची ती 'स्वामी निधी' योजना आहे. १५ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह 'स्वामी निधी-२' योजनेची घोषणा सीतारामन यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात शनिवारी केली. रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आखण्यात आलेल्या या योजनेमुळे तब्बल १ लाख घरांचे प्रकल्प पूर्णत्वास जातील.
अनेक कारणांमुळे अडकून पडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा फटका अंतिमतः घर खरेदीदारांनाच बसतो. लोकांची विकासकांकडे भरलेली प्रारंभिक रक्कमही अडकून पडते. अनेक प्रकल्प अंतिम टप्प्यात अडकून पडलेले असतात.
यात खरेदीदार अधिक भरडले जातात. त्यांच्या गृहकर्जाचे हप्ते सुरू झालेले असतात आणि घर न मिळाल्यामुळे घरभाड्याचा भुर्दंड बसत असतो. अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या नागरिकांना स्वामी निधी-२ योजनेमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
'किफायतशीर व मध्यम उत्पन्न निवासासाठी विशेष खिडकी' (स्वामी) असे या योजनेचे पूर्ण नाव आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने ती सुरू केली होती. तिचा दुसरा टप्पा सीतारामन यांनी आज घोषित केला. त्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केली.
५० हजार घरांच्या चाव्या सुपुर्द
या योजनेचे व्यवस्थापन भारतीय स्टेट बैंक समूहातील कंपनी एसबीआय कॅप व्हेंचर्स लिमिटेड ही करते. स्वामी निधी-१ अंतर्गत ५० हजार घरांचे प्रकल्प पूर्ण झाले असून, खरेदीदारांना घरांच्या चाव्या सुपुर्द करण्यात आल्या आहेत. हे यश बघून योजनेचा दुसरा टप्पा घोषित करण्यात आला असून, आणखी ४० हजार घरांचे प्रकल्प त्यातून पूर्णत्वास जातील, असा विश्वासही सीतारामन यांनी व्यक्त केला.
दोन घरांच्या मालमत्ता करमुक्त
यंदाच्या अर्थसंकल्पात २ घरांच्या मालमत्तांचे वार्षिक मूल्य शून्य दाखविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. आथी ही सूट केवळ एकाच घरावर होती. एकापेक्षा जास्त घरे असल्यास त्याचे मूल्य कर आकारणीच्या वेळी गृहीत धरले जात होते. तसेच एका घराचे मूल्य शून्य दाखविण्यासाठीही काही अटी होत्या. आता या सर्व अटी रद्द करण्यात आल्या असून, दोन घरांना बिनशर्त शून्य मूल्याचा लाभ मिळेल.
आदिवासींच्या घरांसाठी तरतूद
पंतप्रधान जनजाती आदिवासी महाअभियान योजनेची तरतूद १५० कोटी रुपयांवरून ३०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे आदिवासींना घरांसह स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे व इतर सुविधा पुरविल्या जातात.