Raghuram Rajan News: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सध्याच्या अस्थिर भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये आर्थिक वृद्धीला चालना देण्यासाठी या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सरकारला सल्ला दिलाय. भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक सक्षम, स्वतंत्र आणि वेगवान बनवण्यासाठी अर्थसंकल्पाचं एकत्रीकरण दीर्घकालीन दृष्टिकोनाशी व्हायला हवं, असं ते म्हणाले.
आर्थिक वृद्धीसाठी दीर्घकालीन नियोजनाची गरज
रघुराम राजन यांच्या मते, जग सध्या एका धोकादायक टप्प्यातून जात आहे. अशा वेळी भारताने आपली अर्थव्यवस्था अधिक लवचिक आणि स्वतंत्र कशी होईल, याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. भारताने आपली प्रगती इतक्या वेगाने करावी की जगातील सर्व देशांना भारताचा मित्र बनण्याची इच्छा होईल. त्यांनी आठवण करून दिली की, पूर्वी भारतात पंचवार्षिक योजना होत्या, परंतु तेव्हाही अर्थसंकल्पाचे योग्य एकत्रीकरण नव्हतं. आगामी अर्थसंकल्पात ही उणीव भरून काढली जाईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
नैसर्गिक बाजारपेठेचा अभाव आणि आव्हानं
राजन यांनी सांगितलं की, सध्या जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आव्हानात्मक काळ आहे. जरी एआय (AI) मध्ये गुंतवणुकीच्या संधी असल्या, तरी काही ठराविक संस्थांवर अतिअवलंबून राहणं धोकादायक ठरू शकतं. भारताकडे स्वतःव्यतिरिक्त जवळ असलेली कोणतीही मोठी नैसर्गिक आणि समृद्ध बाजारपेठ उपलब्ध नाही, ज्याला आपण मालाचा पुरवठा करू शकू. त्यामुळे आपल्याला अधिक स्वावलंबी होणं गरजेचं आहे.
पुरवठा साखळी आणि आयात शुल्क
पुरवठा साखळीमध्ये भारताचा सहभाग वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही शुल्क कपातीचे निर्णय घेतले जावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेसोबत व्यापारी तणाव वाढत असताना देशांतर्गत सुधारणा आणि परराष्ट्र धोरणांचं संयोजन भारताला परिस्थितीचा सामना करण्यास कशी मदत करेल याबद्दल ते म्हणाले की, भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे काही काळासाठी स्वतःला बाह्य जगापासून वेगळं करणं... विकास दर वाढवण्यासाठी काय करण्याची आवश्यकता आहे याचे आत्मपरीक्षण करा.
सुधारणांची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची वेळ
१९९० ते २००० या काळात भारतात मोठ्या आर्थिक सुधारणा झाल्या होत्या, मात्र त्यानंतर त्या प्रक्रियेचा वेग मंदावला. राजन यांच्या मते, आता पुन्हा एकदा सुधारणांचा वेग वाढवण्याची वेळ आली आहे. चीनसोबतचा सीमा वाद आणि जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचं नसलेले नैसर्गिक स्थान पाहता, भारतानं युरोप, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि पश्चिम आशियाई देशांशी आपले संबंध अधिक दृढ करून पुरवठा साखळीत विविधता आणली पाहिजे, असंही त्यांनी नमूद केलं.
चीनचे उदाहरण आणि विकासाचा दर
चीनप्रमाणे भारताने ८ ते ९ टक्के दरानेच वृद्धी केली पाहिजे का, या प्रश्नावर राजन म्हणाले की, भारताला चीनसारख्या वेगानं वाढण्याची गरज नाही. चीनची काही प्रमाणात झालेली वाढ ही अस्थिर होती, ज्याचे परिणाम सध्या तिथल्या मालमत्ता बाजारातील समस्यांवरून दिसून येत आहेत. भारतानं स्थिर आणि शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित करणं अधिक हिताचं ठरेल.