किसान क्रेडिट कार्डाचं लोन फेडलं गेलं नाही तर काय होतं? जमीन जाऊ शकते का, पाहा काय आहे नियम?

सरकार देशभरातील लाखो नागरिकांसाठी विविध योजना राबवत आहे. या योजनांचा उद्देश आर्थिक मदत देणं हा आहे. या योजनांपैकी एक योजना म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC). किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत, सरकार शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरानं कर्ज देतं जेणेकरून ते बियाणे, खतं, कीटकनाशकं आणि इतर शेती साहित्य खरेदी करू शकतील. परंतु, जर एखादा शेतकरी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत कर्ज फेडण्यास चुकला तर काय होतं? आज, आम्ही तुम्हाला याबद्दल सांगणार आहोत. चला जाणून घेऊया.

कर्ज फेडलं गेलं नाही तर काय होतं?

इकॉनॉमिक टाईम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, जर एखाद्या शेतकऱ्यानं किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत घेतलेलं कर्ज फेडले नाही, तर बँक प्रथम रिमाईंडर आणि नोटीस पाठवते. त्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी दिला जातो. जर शेतकरी या ९० दिवसांत कर्ज फेडलं नाही, तर बँक शेतकऱ्यांचे खातं एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट) घोषित करते. अशा परिस्थितीत, बँक असे गृहीत धरते की शेतकरी आता कर्ज फेडू शकणार नाही.

Tata Capital IPO चं सुस्त लिस्टिंग; आता गुंतवणूकदारांनी काय करावं, काय म्हणाले एक्सपर्ट?

बँक प्रथम वाटाघाटी करते आणि नोटीस बजावते. जर यामुळे समस्या सुटली नाही, तर शेतकऱ्याची जमीन जप्त केली जाऊ शकते. जमीन जप्त केल्यानंतरही शेतकरी कर्ज फेडण्यात अयशस्वी झाल्यास, बँक जमिनीचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करते. जमिनीचा लिलाव केल्यानंतर, बँक आपल्या रकमेची भरपाई करते. जर यातून पैसे शिल्लक राहिले, तर ते संबंधित व्यक्तीला परत केले जातात.

किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत किती कर्ज मिळतं?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना १९९८ मध्ये शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरानं कर्ज देण्यासाठी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना सावकारांकडून दिल्या जाणाऱ्या उच्च व्याजदराच्या कर्जापासून संरक्षण देणं हा होता. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना ₹५०,००० ते ₹३ लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकतं. व्याजदराबद्दल बोलायचं झालं तर, शेतकऱ्यांना हे कर्ज ७ टक्के व्याजदरानं मिळतं. जर शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्ज फेडलं तर त्यांना व्याजदरातून २ ते ३ टक्के सूट मिळते, ज्यामुळे कर्जाचा व्याजदर ४ किंवा ५ टक्क्यांपर्यंत कमी होतो.