अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत वर्ष २०२६-२७ साठी मोदी सरकारचा आर्थिक सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. हा अर्थसंकल्पात शेतकरी, तरुण आणि सर्वसामान्यांवर अधिक लक्ष्य केंद्रित करण्यात आल्याचे दिसते. दरम्यान अर्थमंत्र्यांनी महिलांसाठी विशेष घोषणा केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी 'शी-मार्ट' योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि त्यांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आहे.
महत्वाचे म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी 'लखपती दीदी' योजना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना यावेळीही पुढे सुरू ठेवत, नवी 'शी-मार्ट' योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत महिला वर्गाला आपला व्यवसाय स्थिर करण्यासाठी मोठी मदत मिळेल. याशिवाय त्यांना व्यवसायासाठी कमी व्याजदराने कर्जही मिळेल.
व्यवसायासाठी कमी व्याजदराने मिळेल कर्ज -यासंदर्भात बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या, "शी-मार्ट योजनेमुळे महिलांना लघु आणि मध्यम व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अथवा आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. याचा फायदा प्रामुख्याने ग्रामीण आणि शहरी भागांतील महिला उद्योजकांना होईल, ज्या भांडवलाच्या कमतरतेमुळे आपला व्यवसाय वाढवू शकल्या नाहीत.
कुटुंबाचे उत्पन्न वाढणार नाही, तर देशाची अर्थव्यवस्थाही बळकट होईल -सरकारच्या मते, महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढल्याने केवळ कुटुंबाचेच उत्पन्न वाढणार नाही, तर देशाची अर्थव्यवस्थाही बळकट होईल. याशिवाय, शी-मार्ट योजना ही स्वयंसहाय्यता गट अथवा बचतगट अथवा स्टार्टअपमध्ये सहभागी महिला आणि सूक्ष्म उद्योग चालवणाऱ्या महिलांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल, असे म्हटले जात आहे.
Web Summary : Budget 2026 focuses on women with the 'She-Mart' scheme, building on 'Lakhpati Didi'. It aims to empower female entrepreneurship, offering low-interest loans for business growth, especially benefiting rural and urban women entrepreneurs and strengthening the nation's economy.
Web Summary : बजट 2026 में 'शी-मार्ट' योजना के साथ महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो 'लखपति दीदी' पर आधारित है। इसका उद्देश्य महिला उद्यमिता को सशक्त बनाना, व्यवसाय विकास के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना, विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी महिला उद्यमियों को लाभान्वित करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।