Union Budget 2026 : १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विकसित भारताच्या स्वप्नाकडे वाटचाल करताना यावेळच्या बजेटकडून सर्वसामान्य, नोकरदार वर्ग आणि उद्योजकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले तरी, वैयक्तिक करदात्यांच्या आणि काही प्रमुख क्षेत्रांच्या पदरी निराशाच पडली होती. त्यामुळे २०२६ चे बजेट या 'अधुऱ्या' मागण्या पूर्ण करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या वर्षीच्या कोणत्या मागण्या राहिल्या अपूर्ण?
१. टॅक्स स्लॅब आणि 'एलटीसीजी'चा पेच
मध्यमवर्गाला गेल्या वेळी आयकर स्लॅबमध्ये मोठ्या बदलांची अपेक्षा होती, पण ती पूर्ण होऊ शकली नाही. विशेषतः LTCG (दीर्घकालीन भांडवली नफा) टॅक्समध्ये वाढ केल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी होती. यंदा हा टॅक्स १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची आणि मूळ करमुक्त मर्यादा ३.५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची जोरदार मागणी होत आहे.
२. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील तूट
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार जीडीपीच्या ६% खर्च शिक्षणावर होणे अपेक्षित आहे. परंतु, सध्या हे वाटप केवळ १.२८ लाख कोटी रुपयांवर मर्यादित आहे. आरोग्य क्षेत्रातही 'मेडिकल डिव्हाइस इंडस्ट्री' आणि 'आयव्हीडी-मेडटेक' क्षेत्राला स्वतंत्र नियामक संस्था व जीएसटी दरात सुधारणेची प्रतीक्षा आहे.
३. एमएसएमई आणि शेती
लहान व्यापाऱ्यांना कर्ज हमी आणि नियमांमधील सुलभतेची अपेक्षा आहे. तसेच, हवामान बदलामुळे शेतीवर होणारे परिणाम रोखण्यासाठी करण्यात आलेली १०० कोटींची तरतूद अपुरी असल्याचे शेतकरी संघटनांचे मत आहे. शाश्वत शेतीसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे.
कसे असावे 'बजेट २०२६'? तज्ज्ञांचे मत
- अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हे बजेट केवळ आकडेवारीवर आधारित नसावे, तर ते रोजगार निर्मिती आणि डिजिटल क्रांतीला चालना देणारे असावे.
- डेलॉइट इंडियाच्या मते, प्रोफेशनल अपस्किलिंगवरील खर्च टॅक्स फ्री करून तरुणांना नवीन कौशल्ये शिकण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे.
- 'कॅपेक्स' १२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची गरज आहे, ज्यामुळे उद्योगांना गती मिळेल.
- पीएलआय स्कीमचा विस्तार करून त्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्सचा समावेश करावा, अशी उद्योगांची मागणी आहे.
वाचा - MCX वर 'त्सुनामी'! सोन्यात एका दिवसात ५ हजारांची वाढ; चांदी ३.३४ लाखांच्या ऐतिहासिक शिखरावर
सर्वसामान्यांना काय हवे?
१० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स नसावा, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे. यामुळे लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल. पेट्रोल-डिझेल स्वस्त व्हावे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव स्थिर राहावेत, ही गृहिणींची प्रमुख मागणी आहे. रुग्णालयातील खाटांची संख्या वाढवणे, डॉक्टरांची भरती आणि शाळांच्या पायाभूत सुविधांत सुधारणा करण्यासाठी मोठी तरतूद हवी आहे.