गेल्या काही दिवसापासून देशात महागाईमध्ये वाढ होत आहे. गहू, तांदुळ, कांदा, टोमॅटोच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली, आता ही महागाई कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. गहू आणि तांदळानंतर आता केंद्र सरकार साखरेच्या निर्यातीवरही बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या नव्या हंगामात साखर कारखान्यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची वेळ सात वर्षांतील ही पहिलीच वेळ असेल.
चंद्रयान-3 च्या यशामुळे उद्योगजगतात आनंदाची लाट; अदानी-महिंद्रांनी केले ISRO चे अभिनंदन...
या पावसाळ्यात पाऊस कमी पडल्याने ऊस उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत आगामी सणासुदीचा हंगाम आणि या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सरकार साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालू शकते.
एका वृत्तानुसार, आमचे पहिले लक्ष देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेची गरज पूर्ण करण्यावर तसेच अतिरिक्त साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीवर आहे. येत्या हंगामासाठी आमच्याकडे निर्यात कोट्यासाठी पुरेशी साखर उपलब्ध नाही.
भारताने यावर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत केवळ ६.१ मिलियन टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे, तर गेल्या हंगामात ११.१ मिलियन टन साखर निर्यात झाली होती. भारताने साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यास जगभरात साखरेच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. न्यूयॉर्क आणि लंडन बेंचमार्कच्या किमतींमध्ये वाढ होऊ शकते जिथे साखर आधीच अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर व्यापार करत आहे.
ऊसाची लागवड केलेल्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात पावसाळ्यात पावसाची ५० टक्के तूट झाली आहे. या दोन राज्यांमध्ये देशातील ५० टक्के कच्च्या साखरेचे उत्पादन होते. पावसाअभावी या हंगामात उत्पादन कमी होईल, मात्र पुढील हंगामात ऊस लागवडीवर परिणाम होऊ शकतो. २०२३-२४ हंगामात भारताचे साखर उत्पादन ३.३ टक्क्यांनी घटून ३१.७ मिलियन टन होईल असा अंदाज आहे.