शहरांच्या झगमगाटात जेव्हा ग्राहक मोबाईल ॲपवर ऑर्डर देतात आणि अवघ्या १० मिनिटांत डिलिव्हरीचं नोटिफिकेशन पाहतात, तेव्हा रस्त्यावर धावणाऱ्या 'डिलिव्हरी पार्टनर्स'चं वास्तव अनेकदा नजरेआड होतं. सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर क्विक-कॉमर्स कंपन्यांनी १० मिनिटांत डिलिव्हरी करण्याचा दावा मागे घेतला असला, तरी प्रश्न हा आहे की यामुळे डिलिव्हरी बॉय म्हणजेच 'गिग वर्कर्स'चं आयुष्य खरोखर सोपं होईल का?
गिग वर्कर्सच्या मते, समस्या फक्त डिलिव्हरीच्या वेळेची नसून कमाईच्या संपूर्ण मॉडेलची आहे. त्यांचं उत्पन्न दररोजच्या डिलिव्हरीची संख्या आणि इन्सेंटिव्हवर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत, १० मिनिटांची सक्ती हटवली तरी जलद डिलिव्हरी आणि जास्त ऑर्डर्स घेण्याचा दबाव कमी होणार नाही. अनेक डिलिव्हरी पार्टनर्स सांगतात की, दिवसातील १५ तास काम करूनही त्यांची कमाई केवळ १५००-१६०० रुपयांपर्यंत मर्यादित राहते.
भारत नंबर २, आता चीन फार दूर नाही; कुठे होऊ शकतो हा मोठा बदल? जाणून घ्या
इन्सेंटिव्ह सिस्टम ठरतेय सर्वात मोठा दबाव
'हिंदुस्तान टाइम्स'च्या एका अहवालानुसार, पश्चिम दिल्लीत काम करणाऱ्या १९ वर्षीय डिलिव्हरी पार्टनरला १२००-१५०० रुपये कमावण्यासाठी ३५ पेक्षा जास्त डिलिव्हरी कराव्या लागतात. जास्त इन्सेंटिव्ह मिळवण्याच्या घाईत अनेकदा त्यांना चुकीच्या बाजूनं (wrong side) बाईक चालवावी लागते, ज्यामुळे त्यांचा जीव नेहमी धोक्यात असतो. कंपन्या जरी सांगत असल्या की डिलिव्हरीसाठी ठराविक वेळेची सक्ती नाही, तरी वास्तव हे आहे की जेव्हा दिवसाला ठराविक संख्येने डिलिव्हरी पूर्ण होतात, तेव्हाच इन्सेंटिव्ह मिळतो. २६ वर्षांच्या एका डिलिव्हरी पार्टनरच्या मते, ४४० रुपयांचा इन्सेंटिव्ह मिळवण्यासाठी त्याला सुमारे ८७५ रुपयांची मूळ कमाई करावी लागते, म्हणजेच दिवसाला साधारण ४० डिलिव्हरी. यामुळेच डिलिव्हरीचा वेग कमी झाला तरी कामाचा दबाव कायम राहतो.
संप आणि नाराजी
ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला अनेक शहरांतील गिग वर्कर्सनी संप पुकारला होता. किमान वेतनाची हमी नाही आणि विमा किंवा सामाजिक सुरक्षाही मिळत नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. त्यातच इन्सेंटिव्ह पॉलिसी कधीही बदलली जाते, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होतो.
थोडा दिलासा, पण भीतीही
बंगळुरू सारख्या शहरांमध्ये १० मिनिटांची डिलिव्हरी सेवा बंद झाल्यानं काही डिलिव्हरी पार्टनर्सना दिलासा मिळत आहे. आता प्रत्येक ऑर्डर ही शर्यतीसारखी वाटणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, मुंबई आणि लखनौ सारख्या शहरांतील अनेक कामगारांना काळजी वाटते की, यामुळे ऑर्डर्स कमी होतील आणि त्यांच्या उत्पन्नात आणखी घट होईल.
Web Summary : Quick delivery pressures gig workers, despite halted 10-minute promises. Earnings depend on deliveries and incentives, forcing long hours. Workers face risks, low pay, and policy changes, sparking protests and anxieties about order reduction.
Web Summary : 10 मिनट की डिलीवरी बंद होने के बावजूद, तेज डिलीवरी का दबाव बना हुआ है। कमाई डिलीवरी और इंसेंटिव पर निर्भर, जिससे घंटे बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों को जोखिम, कम वेतन और नीति परिवर्तन का सामना, विरोध और ऑर्डर घटने की चिंता।