Supreme Court : अनेकदा राज्य सरकार एखाद्या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनींचे संपादन करते. मात्र, काही कारणाने तो प्रकल्प बारगळतो. अशा परिस्थिती शेतकऱ्यांचे पैसे आणि जमीन दोन्ही सरकार दरबारी पडून राहतात. दोनचार वर्षांनी प्रकल्पाला सुरुवात होते. मात्र, शेतकऱ्यांना मोबदला मात्र जुन्याच कराराप्रमाणे दिला जातो. यात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. मात्र, यापुढे आता हे होणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने एका निर्णयात स्पष्ट केलं. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. मात्र, हा मुद्दा आता चर्चेत येण्याचं कारण काय? सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात नेमकं काय म्हटलंय? चला जाणून घेऊ.
सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी घटनेच्या कलम १४२ अन्वये आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय दिला. सरकारने संपादित केलेल्या जमिनीची भरपाई देण्यास बराच विलंब झाल्यास जमीन मालकाला सध्याच्या बाजाराएवढी भरपाई मिळण्याचा हक्क असेल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास मंडळाच्या (KIADB) विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. KIABD ने २००३ मध्ये बेंगळुरू-म्हैसूर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी हजारो एकर जमीन संपादित करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. जमीन संपादित करण्यात आली. मात्र, त्याबदल्यात नुकसान भरपाई देण्यात विलंब करण्यात आला.
अधिसूचनेनंतरही जमिनीचा मोबदला न मिळाल्याने जमीन मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. २०१९ मध्ये, KIABD ला न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नुकसान भरपाई जाहीर न केल्याबद्दल न्यायालयाच्या अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर २००३ मध्ये मंडळाने जमीन मालकांना प्रचलित दराच्या आधारे नुकसान भरपाई जाहीर केली. याला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल २०१९ रोजी भूसंपादन अधिकाऱ्याने जमिनीचे बाजार मूल्य निश्चित करावे, असा आदेश दिला. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
२००३ च्या दराने भरपाई म्हणजे न्यायाची थट्टा : कोर्टन्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, जमीन मालकांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून जवळपास २२ वर्षे वंचित ठेवण्यात आले असून २००३ च्या दराने नुकसान भरपाई निश्चित करणे ही न्यायाची थट्टा केल्यासारखं होईल. भूसंपादन प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई वेळेवर निश्चित करणे आणि वितरित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, “संविधान (४४वी दुरुस्ती) कायदा, १९७८ द्वारे संपत्तीचा अधिकार हा यापुढे मूलभूत अधिकार राहिलेला नाही. पण, तो कल्याणकारी राज्यात मानवी हक्क आणि घटनेच्या कलम ३००ए अंतर्गत घटनात्मक अधिकार आहे." न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जमिनीचा मोबदला २०१९ च्या बाजारभावानुसार द्यावा.