Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

६ कोटींचे पॅकेज अन् १० लाख 'पोटगी' टाळण्यासाठी सोडली नोकरी! भारतीय व्यक्तीला कोर्टाने शिकवला धडा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2026 16:14 IST

Singapore Court Ruling : पत्नीला द्यावी लागणारी पोटगी टाळण्यासाठी एका भारतीय व्यक्तीने थेट ६ कोटी रुपयांची नोकरी सोडल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

Singapore Court Ruling :घटस्फोट किंवा विभक्त होण्याच्या प्रक्रियेत पत्नीला पोटगी द्यावी लागते. अनेकदा ही रक्कम टाळण्यासाठी पुरुष मंडळी विविध मार्ग अवलंबतात. बायकोला एक पैसाही द्यायचा नाही या विचाराने एका पठ्ठ्याने थेट ६ कोटी रुपये पगारावर पाणी सोडले. पण, असे करुन त्याने स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला. सिंगापूरमधील एका न्यायालयाने या भारतीय-कॅनेडियन व्यक्तीला तब्बल ५ कोटी रुपये (७,८८,३०० सिंगापूर डॉलर्स) पत्नीला देण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?मूळचा कॅनडाचा असलेला हा व्यक्ती सिंगापूरमध्ये एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत वरिष्ठ पदावर कार्यरत होता. २०१३ मध्ये तो आपली पत्नी आणि ४ मुलांसह सिंगापूरला स्थायिक झाला. २०२३ मध्ये त्याचे वार्षिक उत्पन्न ६ कोटी १३ लाख रुपयांहून अधिक होते. मात्र, ऑगस्ट २०२३ मध्ये वादाची ठिणगी पडली आणि हा व्यक्ती आपली पत्नी व मुले सोडून दुसऱ्या महिलेसोबत राहू लागला.

पोटगीवरून रंगले नाट्यसुरुवातीला पतीने पत्नीला दरमहा १५.५ लाख रुपये पोटगी देण्याचे कबूल केले होते. नंतर त्याने ही रक्कम कमी करून ७.७ लाख रुपये केली. त्यामुळे संतप्त पत्नीने न्यायालयात धाव घेतली. पत्नीने न्यायालयात अर्ज करताच, अवघ्या आठवडाभरात (९ ऑक्टोबर २०२३) या व्यक्तीने आपल्या उच्चपदस्थ नोकरीचा राजीनामा दिला आणि जानेवारी २०२४ मध्ये तो कॅनडाला निघून गेला.

न्यायालयाचा दणकापतीने असा युक्तीवाद केला की, पत्नीने त्याच्याबद्दल अफवा पसरवल्यामुळे त्याला नोकरी सोडावी लागली. मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. ऑक्टोबर २०२३ पासून पतीने पत्नीला एकही रुपया दिला नव्हता. दरम्यान, पतीने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कॅनडात पुन्हा नोकरी सुरू केली.

जानेवारी २०२६ मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली. न्यायालयाने आदेशात म्हटले, की सप्टेंबर २०२३ ते सप्टेंबर २०२५ या दोन वर्षांची एकूण पोटगी ५ कोटी रुपये होते. यापैकी १ कोटी रुपये त्याने आधीच दिले आहेत. त्यामुळे, आता त्याला उर्वरित ४ कोटी रुपये एकरकमी द्यावे लागतील.

वाचा - टॅरिफ वॉरपेक्षा प्रदूषण भयंकर! गीता गोपीनाथ यांचा इशारा; अर्थव्यवस्थेचा 'सायलेंट किलर' ठरणार विषारी हवा

वरिष्ठ न्यायालयात धावकनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या या निर्णयाविरोधात या व्यक्तीने आता वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली आहे. जोपर्यंत अपीलचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत ही ४ कोटींची रक्कम देण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या प्रकरणाने 'हाय-नेट-वर्थ' घटस्फोटांमधील कायदेशीर पेच पुन्हा एकदा चर्चेत आणला आहे. 

टॅग्स :घटस्फोटपैसासिंगापूरन्यायालय