Sanjay Kapoor Property : उद्योगपती संजय कपूर यांच्या सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूर आणि तिच्या दोन मुलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक मोठा खुलासा केला आहे. त्यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसोबत व्हॉट्सॲप चॅट आणि काही कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे संजय कपूर करिश्मा आणि मुलांसाठी परदेशी नागरिकत्व मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते, हे समोर आले आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, संजय कपूर करिश्मा आणि मुलांना पोर्तुगीज पासपोर्ट मिळवण्यासाठी मदत करत होते, पण त्यासाठी त्यांना भारतीय नागरिकत्व सोडावे लागणार होते. ही बाब त्यांच्यातील संभाषणातून उघड झाली आहे. हे व्हॉट्सॲप चॅट आणि इतर दस्तावेज न्यायालयात पुरावे म्हणून सादर करण्यात आले आहेत.
उच्च न्यायालयाने प्रिया सचदेवांकडून मागितली संपत्तीची यादीया प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने संजय कपूर यांच्या पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने त्यांना संजय कपूर यांच्या सर्व 'चल' आणि 'अचल' मालमत्तेची संपूर्ण यादी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. संजय कपूर आणि करिश्मा कपूर यांची मुले समायरा आणि कियान यांनी आरोप केला आहे की, प्रिया सचदेवा कपूर यांनी संजय कपूर यांच्या संपत्तीवर बेकायदेशीर नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्यांच्या वारसपत्रात बनावटगिरी केली आहे.
सादर केलेले वारसपत्र नोंदणीकृत नाही?मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, करिश्मा कपूरच्या मुलांतर्फे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी सांगितले की, न्यायालयात सादर करण्यात आलेले वारसपत्र नोंदणीकृत नाही. ते म्हणाले की, संजय कपूर यांनी मुलांना त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची नेहमीच हमी दिली होती. परंतु, प्रिया सचदेवा यांनी ट्रस्टचे दस्तावेज मुलांपासून दूर ठेवले. त्यानंतर २१ मार्च रोजीचे एक नवीन वारसपत्रही सादर करण्यात आले, ज्यामुळे हा वाद अधिक वाढला आहे.
दुसरीकडे, प्रिया सचदेवा यांचे वकील राजीव नायर यांनी म्हटले की, मुलांना 'राणी कपूर ट्रस्ट'मधून १,९०० कोटी रुपये मिळाले आहेत आणि त्यामुळे हा खटला न्यायालयात योग्य मानला जाऊ नये.
संजय कपूर यांच्या आईचाही हस्तक्षेपया प्रकरणात संजय कपूर यांच्या आई राणी कपूर यांनीही हस्तक्षेप केला आहे. त्यांनी त्यांचे वकील वैभव गग्गर यांच्यामार्फत न्यायालयाला सांगितले की, त्यांना त्यांच्या नातवंडांची काळजी आहे. त्यांनी वारसपत्राची प्रत अनेकदा मागितली, पण ती त्यांना कधीच मिळाली नाही, आणि ट्रस्टमध्ये त्यांच्यासाठी कोणताही हिस्सा दिसत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निश्चित केली आहे.