सॅलरी लिमिट, पेन्शन... नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोठी भेट देण्याच्या तयारीत सरकार, जाणून घ्या

पाहा काय म्हटलंय सरकारनं आणि सरकार सध्या कोणता निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आणि ईएसआयसीच्या (ESIC) लाभार्थ्यांना लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार सॅलरी लिमिट (वेतन मर्यादा) वाढवण्यासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री मन्सुख मांडवीय यांनी याचे संकेत दिलेत. कामगार आणि रोजगार मंत्रालय लवकरच किमान वेतन निश्चित करणं आणि कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ (EPS) अंतर्गत किमान पेन्शन वाढवण्यावर निर्णय घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या निर्णयामुळे नोकरी करणारे जास्तीत जास्त लोक या योजनांच्या कक्षेत येऊ शकतील.

सध्याची मर्यादा आणि प्रस्तावित बदल

सध्या ईपीएफओ (EPFO) अंतर्गत सॅलरी लिमिट प्रति महिना १५,००० रुपये आहे, तर ईएसआयसी (ESIC) साठी ही मर्यादा २१,००० रुपये इतकी आहे. याव्यतिरिक्त, ईपीएस (EPS) अंतर्गत मिळणारी किमान पेन्शन सध्या प्रति महिना १,००० रुपये आहे. कामगार मंत्र्यांच्या मते, अलीकडच्या बैठकीत हे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले असून लवकरच कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील.

कर्ज स्वस्तच, पण एफडीवर कात्री; कंपन्यांवरील नियमांचं ओझं केलं कमी, बांधकाम क्षेत्राला मिळणार बूस्टर

सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकारला निर्देश

गेल्या जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी' (EPF) योजनेतील सॅलरी लिमिटमधील दुरुस्तीवर चार महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्या ११ वर्षांपासून या मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठानं सामाजिक कार्यकर्ते नवीन प्रकाश नौटियाल यांच्या याचिकेवर हा आदेश दिला होता.

याचिकेत करण्यात आलेला युक्तिवाद

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा तर्क दिला की, देशातील अनेक भागांत किमान वेतन सध्याच्या सॅलरी लिमिटपेक्षा जास्त झालं आहे, तरीही ईपीएफच्या मर्यादेत बदल झालेला नाही. यामुळे मोठ्या संख्येनं कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा आणि भविष्य निर्वाह निधीच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की गेल्या ७० वर्षांत वेतन मर्यादेत सुधारणा करणं अत्यंत मनमानी आहे. कधीकधी हे बदल १३-१४ वर्षांच्या अंतराने झाले असून, त्यांचा महागाई, किमान वेतन किंवा दरडोई उत्पन्न यांसारख्या आर्थिक निर्देशकांशी कोणताही संबंध जोडला गेलेला नाही.