लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी एक्साईज ड्युटीमध्ये (उत्पादन शुल्क) कपात केली असली, तरी यामुळे सरकारी तिजोरीतून १.१५ लाख कोटी रुपये कमी होणार आहेत. या तुटीमुळे आगामी काळात पायाभूत सुविधा आणि महत्त्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनांच्या बजेटला मोठी कात्री लागण्याचे संकेत आहेत. जर सरकारने हा तोटा भरून काढण्यासाठी पावले उचलली नाहीत, तर देशाची वित्तीय तूट अंदाजित लक्ष्यापेक्षा ०.३ टक्क्यांनी वाढू शकते. ही तूट एकूण बजेटच्या २.२ टक्के इतकी मोठी आहे.
या योजनांना मोठा फटका
पीएम आवास योजना : योजनेचा खर्च बजेटपेक्षा कमी झाला आहे. आता यात अधिक कपात होऊ शकते.
जलजीवन मिशन : या मिशनसाठी ६७,००० कोटींची तरतूद होती, मात्र खर्च कमी झाला.
रेल्वे आणि रस्ते विकास : नवीन प्रकल्पांची गती मंदावण्याची शक्यता आहे.
बजेटचे गणित बिघडणार?
१.१५ लाख कोटींची ही रक्कम देशाच्या संपूर्ण शिक्षण बजेटच्या (१.४ लाख कोटी) जवळपास आहे.
पीएम-किसान योजनेसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या (६३,५०० कोटी) ही दुप्पट रक्कम आहे.
रेल्वेच्या विकासकामांसाठी ठेवलेल्या निधीच्या ४० टक्के किंवा संरक्षणाच्या भांडवली खर्चाच्या ५० टक्के ही रक्कम आहे.
अनुदानाचे मोठे आव्हान
महसूल घटत असताना, दुसरीकडे खत अनुदानाचा बोजा १.७ लाख कोटींवर गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्यास हा आकडा आणखी वाढू शकतो.