PM E-Drive Scheme : इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने पीए ई-ड्राइव्ह योजना सुरू केली. या अंतर्गत दुचाकी वाहन खरेदी करताना ग्राहकांना सरकारकडून अनुदान मिळते. देशातील विद्युत गतिशीलतेला प्रोत्साहन देणे, प्रदूषण कमी करणे आणि ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे. याला चांगला प्रतिसाद मिळत असून तुम्हालाही रस्त्यांवर इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची संख्या वाढलेली दिसत असेल. आता सरकारने अलीकडेच या योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांसाठी अनुदान प्रक्रिया वेगवान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी ईव्ही अनुदान मिळण्यासाठी ४० दिवसांचा कालवधी लागत होता. आता फक्त ५ दिवसांत याचा लाभ मिळणार आहे.
पीएम ई-ड्राइव्ह योजना म्हणजे काय?इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी ही योजना सुरू करण्यास मान्यता दिली होती. तर १ ऑक्टोबर २०२४ पासून ही योजना लागू झाली असून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहील. १०,९०० कोटी रुपयांच्या बजेटची ही योजना प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी वाहने, बस, ट्रक आणि रुग्णवाहिका यांसारख्या वाहनांना अनुदान देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. २४.७९ लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि ३.१६ लाख ३ चाकी वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांसाठी अनुदानपीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत, इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदीदारांना पहिल्या वर्षी १०,००० रुपये आणि दुसऱ्या वर्षी ५,००० रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. यामध्ये ओला, एथर, टीव्हीएस आणि बजाज चेतक सारखे लोकप्रिय ब्रँड या योजनेअंतर्गत येतात.
वाचा - एथर कंपनीसाठी बॅड न्यूज? ग्रे मार्केटमध्ये चांगले संकेत नाही, आयपीओ उघडण्यापूर्वीच जीएमपी क्रॅश
पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा?या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, प्रथम पीएम ई-ड्राइव्ह पोर्टलवर जा आणि ई-व्हाउचरसाठी अर्ज करा. आता पात्र ईव्ही खरेदी करा आणि ई-व्हाउचरवर सही करा. यासोबतच, डीलरसोबत पोर्टलवर ई-व्हाउचर अपलोड करा. ह्या सर्व गोष्टी अवघड वाटत असतील तर तुमची दुचाकी डीलरही या गोष्टी करुन घेतो. त्यामुळे काळजी करण्याचं कारण नाही.