एका ग्राहकाला 50 पैसे परत न केल्याने भारतीय टपाल विभागाला मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. ग्राहक वाद निवारण आयोगाने टपाल खात्याला केवळ 50 पैसेच परत करण्याचे आदेश दिले नाही, तर मानसिक त्रास, अयोग्य वागणूक आणि सेवेतील कमतरता, यांसाठीही 10 हजार रुपयांची भरपाई देण्यास सांगितले आहे. याशिवाय, कांचीपुरम जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने पोस्ट विभागाला (डीओपी) या खटल्याचा 5,000 रुपये एवढा खर्चही उचलण्याचे आदेशही दिले आहेत.
कुणी केली होती तक्रार? -तक्रारदार ए. मनशा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी 13 डिसेंबर 2023 रोजी कांचीपुरमजवळील पोझिचालूर पोस्ट ऑफिचसात नोंदणीकृत पत्रासाठी 30 रुपये रोख दिले होते. मात्र, पावतीवर केवळ 29.50 रुपयेच दाखवण्यात आले. यावेळी तक्रारदाराने यूपीआयद्वारे निश्चित रक्कम पाठवण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे टपाल कर्मचाऱ्यांनी ते नाकारले.
एवढेच नाही तर, रोज लाखो रुपयांचे व्यवहार होत असून त्याचा योग्य हिशेब न ठेवल्याने शासनाचेही नुकसान होत असल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. हे बेकायदेशीर असून आपल्याला 'तीव्र मानसिक त्रास' झाल्याचेही त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
विभागाने आयोगासमोर म्हटले आहे की, त्यावेळी काही तांत्रिक अडचणींमुळे ग्राहकांकडून डिजिटल माध्यमाने पेमेंट स्वीकारता आले नाही. यामुळे त्यांच्याकडून रोख रक्कम घेण्यात आली.
आयोगाने असा दिला निर्णय? -दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, ग्राहक आयोगाने निर्णय देताना म्हटले आहे की, सॉफ्टवेअरशी संबंधित समस्येमुळे पोस्ट ऑफिसकडून 50 पैसे अतिरिक्त शुल्क आकारणे हे ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अन्यायकारक आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगाने डीओपीला तक्रारदाराला 50 पैसे परत करण्याचे निर्देश दिले असून, मानसिक त्रास, अयोग्य वर्तन आणि सेवेतील कमतरता यांसाठी 10,000 रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहे. याशिवाय, कांचीपुरम जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने पोस्ट विभागाला (DOP) खटल्याच्या खर्चासाठी 5,000 रुपये देण्यासही सांगितले आहे.
तक्रारदाराने डीओपीला त्याचे 50 पैसे परत करण्याचे, 'मानसिक त्रासा'साठी 2.50 लाख रुपये आणि खटल्याच्या खर्चापोटी 10,000 रुपये देण्याची मागणी केली होती.