Join us  

PF Interest Rate: ईपीएफओच्या व्याजदरात बदल नाही; जाणून घ्या, या वर्षात किती मिळणार व्याज?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 04, 2021 3:44 PM

केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली श्रीनगर येथे EPFOच्या सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टीची बाठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. (PF Interest Rate)

ठळक मुद्देईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टीजने (CBT) आर्थिक वर्ष 2020-21साठी 8.5 टक्के एवढा व्याज दर निश्चित केला आहे.गेल्या वर्षीही हा व्याज दर एवढाच होता. त्यात काहीही बदल करण्यात आलेला नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी ईपीएफओचा व्याज दर कमी केला जाऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात होता.

नवी दिल्ली - ईपीएफओ (EPFO)च्या 6 कोटींहून अधिक सदस्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टीजने (CBT) आर्थिक वर्ष 2020-21साठी 8.5 टक्के एवढा व्याज दर निश्चित केला आहे. गेल्या वर्षीही हा व्याज दर एवढाच होता. त्यात काहीही बदल करण्यात आलेला नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी ईपीएफओचा व्याज दर कमी केला जाऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र, तसे झाले नाही. (No change know how much interest will be received this year on EPFOPF)

कोरोना काळात EPFO ने केले मोठे बदल, PF खातेधारकांना मिळणार फायदा...

श्रीनगर येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला निर्णय -केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली श्रीनगर येथे EPFOच्या सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टीची बाठक झाली. या बैठकीत ईपीएफवरील व्याज दरात काहीही बदल न करण्याचा नर्णय घेण्यात आला. आता या निर्णयाला अर्थमंत्र्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर, तो लागू होईल. हा निर्णय सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा असल्याचे सांगण्यात येते.

घरबसल्या अशाप्रकारे चेक करा तुमचा PF बॅलन्स; पाहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेससर्वात कमी व्याज दर -ईपीएफओने आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये पीएफवरील व्याज कमी करून 8.5 टक्के केले होते. भागधारकांना दोन टप्प्यात 8.5 टक्के व्याज देण्याचे सांगण्यात आले होते. यात 8.15 टक्के इन्व्हेस्टमेंटमधून आणि 0.35 टक्के इक्विटीतून देण्यात येणार होते. यापूर्वी 2018-19 मध्ये ईपीएफओवरील व्याज दर 8.65 टक्के होता. 2017-18 मध्ये 8.55 टक्के होता. तर 2016-17 मध्ये हा व्याजदर 8.8 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला होता.

टॅग्स :भविष्य निर्वाह निधीकर्मचारीकेंद्र सरकार