ITR भरणं होणार आता डाव्या हाताचा खेळ! १ एप्रिलपासून नवे नियम; तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

New Income Tax Act : अर्थसंकल्पात आयकर संदर्भात एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की नवीन आयकर कायदा १ एप्रिलपासून लागू होईल.

New Income Tax Act : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना करदात्यांसाठी एक ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. १९६१ पासून चालत आलेला जुना प्राप्तिकर कायदा आता इतिहास जमा होणार असून, १ एप्रिल २०२६ पासून देशात 'नवीन प्राप्तिकर कायदा २०२५' लागू होणार आहे. करप्रणाली सुटसुटीत करणे आणि करदात्यांचा ताण कमी करणे हा यामागील मुख्य उद्देश असला, तरी मध्यमवर्गीयांना अपेक्षित असलेल्या टॅक्स स्लॅब किंवा स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

नव्या कायद्यातील 'हे' आहेत ५ मोठे बदल
१. 'टॅक्स इयर'ची नवी संकल्पना : आतापर्यंत करदात्यांना 'प्रीव्हिअस इयर' (ज्या वर्षी उत्पन्न कमावले) आणि 'असेसमेंट इयर' (ज्या वर्षी टॅक्स भरला) यांमधील तांत्रिक फरकामुळे गोंधळ व्हायचा. नव्या कायद्यात हा फरक संपवून केवळ 'टॅक्स इयर' ही एकच संज्ञा वापरली जाईल. यामुळे आयटीआर भरणे अधिक सोपे होईल.

२. सोपी आणि सुटसुटीत भाषा : १९६१ चा कायदा अत्यंत क्लिष्ट भाषेत होता, जो समजण्यासाठी प्रोफेशनल्सची मदत घ्यावी लागायची. नवीन ६२२ पानांचा कायदा अत्यंत सोप्या भाषेत लिहिला गेला असून सामान्य करदात्यांची इतरांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

३. रिफंड प्रक्रियेत सुसूत्रता : जर तुम्ही वेळेत आयटीआर भरू शकला नाही, तरीही तुम्हाला 'टीडीएस'चा रिफंड मागता येईल. जुन्या कायद्यात यासाठी दंड लावला जायचा, मात्र नव्या कायद्यात करदात्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.

४. 'फिअर-फ्री' कर वातावरण : टॅक्स नोटिसींचे प्रमाण कमी करणे, रिफंडची प्रक्रिया वेगवान करणे आणि अनावश्यक कायदेशीर कटकटी टाळण्यावर या कायद्यात भर देण्यात आला आहे.

५. डिजिटल क्रांती : कागदी प्रक्रियेला पूर्णपणे फाटा देऊन संपूर्ण टॅक्स सिस्टिम डिजिटल आणि पारदर्शक करण्यावर सरकारचा भर आहे.

टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल का नाही?
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, नव्या कायद्यामुळे केवळ कर आकारणीची प्रक्रिया बदलणार आहे, कराचे दर नाही. कराच्या दरांमध्ये बदल करण्यासाठी दरवर्षी 'फायनान्स ॲक्ट'च्या माध्यमातून अर्थसंकल्पात घोषणा केली जाते. यंदा सरकारने कराच्या दरात कोणताही बदल न केल्याने जुनेच स्लॅब लागू राहतील.

वाचा - बजेटच्या भाषणात निर्मला सीतारमण यांची 'विराट' खेळी! सलग ९ व्या अर्थसंकल्पाने मोडली ७५ वर्षांची परंपरा

असा झाला कायद्याचा प्रवास
१३ फेब्रुवारी २०२५ : लोकसभेत पहिल्यांदा विधेयक मांडले.
११ ऑगस्ट २०२५ : काही बदलांनंतर सुधारित विधेयक मांडले गेले.
२१ ऑगस्ट २०२५ : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीने कायद्याचे रूपांतर झाले.
१ एप्रिल २०२६ : प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात होईल.