Modi 3.0 Budget : मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात नोकऱ्यांवर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. ज्या मध्ये अधिक लोकांना रोजगार मिळू शकतो अशा क्षेत्रांमध्ये प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) योजनेचा विस्तार केला जाऊ शकतो. यामध्ये फर्निचर, खेळणी, फुटवेअर आणि टेक्सटाईल्स यांचा समावेश असू शकतो. वस्त्रोद्योगातील अधिक विभागांचा या योजनेत समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर एमएसएमई क्षेत्राचा स्तर वाढविणे, महिलांचं उत्पन्न वाढविणं आणि पायाभूत सुविधांना चालना देण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला जाऊ शकतो. यातील अनेक मुद्दे सरकारच्या १०० दिवसांच्या अजेंड्याचाही भाग आहेत. याशिवाय मध्यमवर्गासाठी अनेक सवलती देण्याबाबतही अर्थ मंत्रालय विचार करत आहे. गृहकर्जासाठी व्याजदरात अनुदान म्हणून ही सवलत दिली जाऊ शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पावरील चर्चा प्राथमिक टप्प्यात असून सविस्तर चर्चा अद्याप सुरू झालेली नाही. गेल्या आठवड्यात मंत्र्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा अद्याप सुरू झालेली नाही. अर्थसंकल्पापूर्वी सरकार विविध स्टेकहोल्डर्सशी संवाद साधते. या आठवडय़ात ही चर्चा सुरू होणार आहे. पण त्यासाठी प्रशासनानं बरंच काम केलं आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.
नव्या सरकारच्या १०० दिवसांच्या कामाचा अजेंडा तयार करण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अधिकाऱ्यांवर सोपवली होती. येत्या काही दिवसांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थतज्ज्ञ, कृषी क्षेत्रातील निर्यातदार, बाजारातील भागीदार, बँकर्स आणि कामगार संघटनांची भेट घेणार आहेत.
एमएसएमईवर भर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शनिवारी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन अर्थसंकल्पावर त्यांची मतं जाणून घेतील. त्यानंतर दुपारी जीएसटी कौन्सिलची बैठक होईल. पीएलआय योजनेचा विस्तार अधिक भागात करण्याचा प्रस्ताव काही काळापासून विचाराधीन आहे. त्यामध्ये विशेष केमिकल सेक्टरचाही समावेश आहे. युरोपियन कंपन्या या क्षेत्रात मागे हटत आहेत. गुंतवणुकीच्या आकाराची त्यांची चिंता असते. परदेशी कंपन्यांना याबाबत सरकारकडून स्पष्टता हवी आहे.
एमएसएमई पॅकेजचा तपशील अद्याप निश्चित करण्यात आलेला नाही, परंतु छोट्या कंपन्यांना बळकटी देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट्य आहे. शेती पाठोपाठ हे क्षेत्र सर्वाधिक रोजगारक्षम क्षेत्र आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात यावर विशेष भर अपेक्षित आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत रोजगाराचा मुद्दा ठळकपणे ऐरणीवर आला आणि या मुद्द्यावर प्रचंड असंतोष असल्यानं भाजपला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही, असं मत अनेक निरीक्षकांनी व्यक्त केलं. महिलांच्या उत्पन्नाची पातळी वाढावी आणि त्यांचा कार्यक्षेत्रातील सहभाग वाढावा, यासाठीही अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत.