HDFC बँकेच्या दुबई शाखेत मोठा गैरव्यवहार; ५ वर्षांपर्यंत लपवलं सत्य, अतनु चक्रवर्तींच्या राजीनाम्याशी संबंध?

दुबईचे आर्थिक नियामक 'दुबई फायनान्शिअल सर्व्हिसेस अथॉरिटी'नं एचडीएफसी बँकेच्या दुबई इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सेंटर (DIFC) शाखेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत.

दुबईचे आर्थिक नियामक 'दुबई फायनान्शिअल सर्व्हिसेस अथॉरिटी'नं (DFSA) एचडीएफसीबँकेच्या दुबई इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सेंटर (DIFC) शाखेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. 'इकोनॉमिक टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, बँकेनं ग्राहकांना धोकादायक 'क्रेडिट सुइस बाँड्स'ची चुकीच्या पद्धतीनं विक्री (मिस-सेलिंग) केल्याचं तपासात समोर आलंय. धक्कादायक बाब म्हणजे बँकेनं सुमारे ५ वर्षांपर्यंत या प्रकरणाची माहिती नियामकाला दिली नव्हती. याप्रकरणी DFSA ने बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कडक ताशेरे ओढले आहेत.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

DFSA च्या म्हणण्यानुसार, एचडीएफसीच्या दुबई शाखेतील 'कम्प्लायन्स' आणि 'इंटरनल ऑडिट' टीमला २०२० पासूनच अतिरिक्त टियर-१ (AT-1) बाँड्सच्या चुकीच्या विक्रीबद्दल माहिती होती. असं असूनही, हे प्रकरण ना योग्यरित्या सोडवण्यात आलं, ना त्याबद्दल ५ वर्षांपर्यंत नियामकाला कळवण्यात आलं. 

१०,००० पगार ते ४०० कोटींचा व्यवसाय, कसा होता ब्रॉडबँड सेवा पुरवणाऱ्या जम्मू काश्मीरच्या विवेक रैनांचा प्रवास?

• ग्राहकांना क्रेडिट सुइसचे AT-1 बाँड्स चुकीच्या पद्धतीनं विकले गेले.
• हे बाँड्स 'कॅपिटल प्रोटेक्टेड' असल्याचं सांगून सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सादर करण्यात आले.
• नंतर हे बाँड्स पूर्णपणे निरुपयोगी झाले.

बँकेच्या व्यवहारांवर बंदी

गेल्या सप्टेंबरमध्ये नियामकानं एचडीएफसी बँकेच्या दुबई शाखेला नवीन ग्राहक जोडण्यास किंवा नवीन व्यवसाय करण्यास मज्जाव केला होता. ज्या बाँड्सची विक्री केली गेली होती ते नंतर कवडीमोल झाल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आलं. बँकेच्या स्वतःच्या 'एथिक्स कमिटी'नं मान्य केलं की, या चुकीच्या पद्धती जाणीवपूर्वक अवलंबल्या गेल्या होत्या. नियामकानं म्हटले की, हे बँकेची प्रामाणिकता आणि पारदर्शकतेची उच्च मानकं राखण्यात आलेलं अपयश दर्शवते.

प्रकरण कसं उघडकीस आलं?

२०१७-१८ पासून अनेक अनिवासी भारतीयांनी आरोप केला होता की, बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी AT-1 बाँड्सना सुरक्षित फिक्स्ड डिपॉझिट प्रमाणे सादर केलं आणि त्यांच्याकडून कोऱ्या कागदांवर सह्या घेतल्या. हे प्रकरण गेल्या वर्षी जुलैमध्ये उघड झालं, जेव्हा एका ग्राहकानं नागपूरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे एचडीएफसी बँकेच्या चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवली. २०२४ पासून 'डेलॉइट' आणि 'क्रोल' या दोन स्वतंत्र संस्थांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता.

बँकेनं मान्य केली चूक

मे २०२५ मध्ये बँकेच्या अंतर्गत अहवालातही याचा खुलासा झाला होता. बँकेनं स्वतः मान्य केलं की, २०१७ ते २०२४ दरम्यान ६१ रिलेशनशिप मॅनेजर्सनी १७०७ अशा लोकांना सेवा दिली जे DIFC चे ग्राहक नव्हते. या ग्राहकांशी झालेल्या संवादाचा कोणताही ठोस रेकॉर्ड बँकेकडे उपलब्ध नाही.

अध्यक्षांच्या राजीनाम्याशी संबंध?

१८ मार्च रोजी एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती यांनी अचानक राजीनामा दिला होता. बँकेतील काही पद्धती त्यांच्या वैयक्तिक मूल्यांशी आणि नैतिकतेशी सुसंगत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे बँकेच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आणि अवघ्या तीन दिवसांत गुंतवणूकदारांचे सुमारे १७ अब्ज डॉलर बुडाले होते. चक्रवर्ती यांनी नंतर आपल्या राजीनाम्याच्या कारणांपैकी एक म्हणून AT-1 बाँड प्रकरणाचा उल्लेख केला होता.

व्यवस्थापनाची बाजू

बँकेचे सीईओ शशिधर जगदीशन यांनी या घटनांना केवळ कागदोपत्री आणि तांत्रिक चुका म्हटलं असून, फसवणूक किंवा जाणीवपूर्वक केलेली चुकीची विक्री या आरोपांना नकार दिला आहे. बँकेनं अध्यक्षांचा राजीनामा आणि दुबई वाद यांच्यातील कोणताही संबंध नाकारलाय.