नवी दिल्ली: वाढलेली महागाई, घटलेले उत्पन्न आणि छोट्या छोट्या वस्तूंवर आकारला जाणारा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) या त्रैराशिकामुळे क्रयशक्ती गमावून बसलेल्या शहरी आणि निमशहरी मध्यमवर्गाला यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मध्यमवर्गीयांच्या हातात पैसा खुळखुळावा यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त केले आहे. या करदिलाशामुळे करदात्यांना धनलक्ष्मी प्रसन्न होणार असून त्यांच्या हाती तब्बल १ लाख कोटी रुपये पडणार आहेत. त्यातून क्रयशक्तीला बळ मिळणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सलग आठवा आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या खेपेचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. वाढती महागाई, घटलेले रोजगार, खासगी क्षेत्राची आक्रसलेली गुंतवणूक यामुळे सरत्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मंदावल्याचे चित्र होते. त्यात चैतन्य निर्माण करण्याचे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर होते. १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करत अर्थमंत्र्यांनी ही कोंडी फोडली. पैसा नसल्यामुळे शहरी व निमशहरी मध्यमवर्गाने हात आखडता घेतला होता. करमुक्त उत्पन्नमर्यादा वाढविल्याचा सकारात्मक परिणाम होणे अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे अतिरिक्त १ लाख कोटी रुपये करदात्यांच्या हाती उरणार असून त्यामुळे बाजारात खरेदीउत्साह दुणावेल, असा अंदाज आहे. त्याचवेळी केंद्राच्या जीएसटी संकलनातही त्यामुळे वाढ होण्याची शक्यता आहे.
ठळक मुद्दे
३६ जीवरक्षक
औषधे स्वस्त होतील.
खेळण्यांच्या निर्मितीसाठी मेक इन इंडिया अंतर्गत
योजना
सर्व सरकारी शाळा
ब्रॉडबँडने जोडणार
फेरीवाला स्वानिधी योजनेची कर्ज मर्यादा ३० हजार रुपये
उडान योजनेद्वारे दहा वर्षांत १२० नवीन शहरे जोडणार
पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारांना १.५ लाख कोटी रुपये
- ५०.६५ लाख कोटी रुपयांचे बजेट (२०२५-२६ साठी)
- ४८.२० लाख कोटी रुपयांचे बजेट (२०२४-२५ चे होते.)
एआय
एआय शिक्षणासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच एआय एक्सलन्स सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे.
स्टार्टअप
स्टार्टअप्ससाठी एक विशेष क्रेडिट कार्ड जारी केले जाईल, ज्याची मर्यादा ५ लाख रु. असेल. पहिल्या वर्षी १० लाख कार्ड जारी केले जातील.
ईव्ही
ईव्ही बॅटरी उत्पादनासाठी करमुक्त भांडवली वस्तूंच्या यादीमध्ये ३५ अतिरिक्त वस्तूंचा समावेश. यामुळे ईव्ही स्वस्त होऊ शकते
ग्यान भारतम मिशन
'ग्यान भारतम मिशन' अंतर्गत भारतातील जुने सरकारी दस्तावेज, ऐतिहासिक हस्तलिखिते यांचा शोध घेण्यात घेऊन त्यांचं जतन करण्यात येईल.
डाळी, कापसासाठी...
डाळींसाठी आत्मनिर्भरता मोहीम. तूर, उडीद, मसूर उत्पादनावर भर देणार. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पाच वर्षांची नवी योजना सुरू करणार.
धनधान्यासाठी...
पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेंतर्गत राज्यांसोबत भागीदारी करून कमी उत्पादन असलेल्या १०० जिल्ह्यांत काम. १.७ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार.
बिहारसाठी...
ग्रीनफिल्ड विमानतळ, आयआयटी पाटणाचा विस्तार, मखानासाठी स्वतंत्र बोर्डाची निर्मिती व मिथिलाचल पुराचा सामना करण्यासाठी नवीन योजना.
गिग वर्कर्ससाठी...
गिग वर्कर्सना ई श्रम पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून आयकार्ड मिळवता येईल. त्यांना पीएम जनआरोग्य योजनेचा लाभ मिळेल. १ कोटी गिग वर्कर्सना फायदा होईल.
सेमीकंडक्टरसाठी...
लिथियम बॅटरी, सेमीकंडक्टर्स निर्मितीस आवश्यक कोबाल्ट, लिथियम आयन बॅटरी स्क्रॅप, लेड, झिंक व १२ खनिजांवर बेसिक कस्टम्स ड्युटी हटवण्यात आली.
दिवसभर शेअर बाजारात अस्थिरता
केंद्रीय अर्थसंकल्पाला शेअर बाजाराच्या विशेष सत्राने खास प्रतिसाद दिल्याचे दिसले नाही. शनिवारी मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी हे दोन्ही निर्देशांक सपाट पातळीवर बंद झाले. दिवसभर बाजार कमालीचे अस्थिर राहिले. सेन्सेक्स ५.३९ अंकांच्या नाममात्र वाढीसह ७७,५०५.२६ अंकांवर बंद झाला. त्याआधी तो तब्बल ८९२.५८ अंकांनी वाढून ७७,८९९.०५ अंकांपर्यंत वर चढला होता. त्यानंतर तो घसरून ७७,००६.४७ अंकावर खालीही आला होता. निफ्टी २६.२५ अंकांनी घसरून २३,४८२.१५ अंकांवर बंद झाला.
हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक आणि भारतीयांच्या स्वप्नपूर्तीसह 'विकसित भारत' अभियानाला बळ देणारा आहे. यातून विकास, गुंतवणूक आणि क्रयशक्ती अनेक पटीने वाढेल. १४० कोटी सामान्य भारतीय जनतेच्या आकांक्षांचा हा अर्थसंकल्प आहे. -नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
गोळीबाराने झालेल्या जखमांवर साधे बँडेड लावण्यात आले आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळादरम्यान, आपल्या देशातील आर्थिक संकटाचे निराकरण करण्यासाठी तात्पुरत्या उपचारांचा आधार घेतला जात आहे. या सरकारकडे नव्या कल्पनांचे दारिद्र्य आहे. -राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते, लोकसभा