उद्योग क्षेत्राच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थसंकल्प संतुलित आणि वाढीला चालना देणारा आहे. त्यामध्ये हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन आणि दूरसंचार क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यात आली आहे; परंतु पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या तुलनेने काहीशी निराशा जाणवली. स्थानिक उत्पादन वाढवणे आणि स्पर्धात्मकता सुधारण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय उत्पादन मिशन जाहीर करण्यात आले आहे. त्याद्वारे धोरणात्मक मदत, आर्थिक प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यात येईल. यावर्षी पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी मागील वर्षाच्या तुलनेत मर्यादित वाढ करण्यात आली आहे.
उद्योग क्षेत्राला मात्र अधिक आक्रमक पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीची अपेक्षा होती. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे; तथापि, रेल्वे, महामार्ग आणि शहरी विकासासाठी केलेली गुंतवणूक दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा विकासासाठी फायदेशीर ठरेल.
इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) स्वीकृतीस चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना आणि बॅटरी उत्पादनासाठी स्थानिक मदत यावर भर दिला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी गतवर्षीच्या तुलनेत २० टक्के निधी वाढविण्यात आला आहे.
पारंपरिक वाहनांवरील जीएसटी कपातीची अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने, पारंपरिक वाहन उत्पादक मात्र नाराज झाले आहेत. नेट-झिरो उत्सर्जन लक्ष्याच्या दिशेने पाऊल टाकताना, सौरऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी मोठ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सौर मोड्यूल उत्पादनासाठी पीएलआय योजनेचा विस्तार केल्यामुळे स्थानिक उत्पादन वाढून आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वाढणार!
डिजिटल पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) संशोधन, फिनटेक नवोपक्रम आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानासाठी नवीन निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. स्टार्टअप्ससाठी कर सवलतींचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे; परंतु या क्षेत्रात दीर्घकालीन वाढीसाठी स्पष्ट धोरण आवश्यक आहे.
फाईव्ह जी सेवा विस्तार, ग्रामीण ब्रॉडबँड विस्तार आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी नवीन निधी मंजूर करण्यात आला आहे. स्थानिक चिप उत्पादनासाठी पीएलआय योजनांद्वारे मदत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनू शकतो.