१० मिनिटांच्या डिलिव्हरीवर गिग वर्कर्सचा आक्षेप; क्विक कॉमर्स कंपन्यांचे धाबे दणाणले, काय आहे मागणी?

India Quick Commerce : भारतातील जलद वितरण सेवांवर वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे. अलिकडेच, २००,००० हून अधिक डिलिव्हरी रायडर्सनी संप पुकारला होता.

India Quick Commerce : गेल्या वर्षभरापासून देशात १० मिनिटांत डिलिव्हरी सेवेने धुमाकूळ घातला आहे. लोक आयफोनपासून दुध पिशवीपर्यंत असंख्य गोष्टी घरबसल्या मागवत आहे. मात्र, आता याला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. ३१ डिसेंबरच्या पूर्वसंध्येला देशभरातील २ लाखाहून अधिक डिलिव्हरी बॉईजनी अचानक पुकारलेल्या संपामुळे अन्नपदार्थ आणि किराणा मालाची डिलिव्हरी विस्कळीत झाली. या संपामुळे केवळ कामाच्या अटींचा प्रश्नच समोर आला नाही, तर '१० मिनिटांत डिलिव्हरी' या संकल्पनेच्या वैधतेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

१० मिनिटांच्या डिलिव्हरीला विरोध का?कामगार संघटनांची मुख्य मागणी केवळ वेतनवाढ किंवा सुरक्षा नसून, '१० मिनिटांची डिलिव्हरी' पूर्णपणे बंद करणे ही आहे. १० मिनिटांच्या मर्यादेमुळे रायडर्सना खराब रस्ते, खड्डे आणि गर्दीतून जीवघेणी कसरत करावी लागते. भारतात दर तीन मिनिटाला रस्त्यावर एक मृत्यू होत असताना, हे दडपण रायडर्ससाठी जीवघेणे ठरत आहे. वेळेत डिलिव्हरी न झाल्यास खराब रेटिंग, सुपरवायझरचा ओरडा आणि आर्थिक दंड अशा त्रासाला सामोरे जावे लागते, असा गिग वर्कर्सचा आरोप आहे.

२०३० पर्यंत 'डार्क स्टोर्स'मध्ये तिप्पट वाढब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट आणि झेप्टो यांसारख्या कंपन्यांनी 'डार्क मोठी गुंतवणूक केली आहे. रिअल इस्टेट ब्रोकर 'सॅविल्स पीएलसी'च्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत डार्क स्टोर्सची संख्या २,५०० वरून ७,५०० पर्यंत वाढेल. रिलायन्स, ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांनीही आता या क्षेत्रात आक्रमक गुंतवणूक सुरू केली आहे.

झोमॅटोच्या सीईओंचे 'गणित' आणि वास्तवइटरनल (झोमॅटो-ब्लिंकिट) चे सीईओ दीपेंद्र गोयल यांनी संपाचा प्रभाव नाकारत एक्सवर आपली बाजू मांडली आहे. त्यांच्या मते, सरासरी कर्मचारी तासाला १०२ रुपये कमावतो. महिनाभर १० तास काम केल्यास खर्च वजा जाता २१,००० रुपये हातात पडतात. रायडर्स सरासरी ताशी १६ किमी वेगाने २ किमीचे अंतर कापतात, त्यामुळे ही पद्धत असुरक्षित नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. गोयल यांच्याच आकडेवारीनुसार, वर्षभरात एका कर्मचाऱ्याने सरासरी केवळ ३८ दिवस काम केले आहे. फक्त २.३% कर्मचाऱ्यांनी २५० दिवसांहून अधिक काम केले, जे या कामातील अनिश्चितता दर्शवते.

गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरणया गोंधळामुळे शेअर बाजारात क्विक कॉमर्स कंपन्यांना फटका बसला आहे. ऑक्टोबरच्या मध्यापासून स्विगी आणि झोमॅटोचे शेअर्स सुमारे २० टक्क्यांनी घसरले आहेत. नव्या लेबर कोड अंतर्गत गिग वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा देण्याची वाढती मागणी गुंतवणूकदारांच्या काळजीत भर टाकत आहे.

वाचा - अमेरिकेत नोकरी हवीय? एका प्रश्नाने उडवली भारतीय विद्यार्थ्यांची झोप; न्यूयॉर्क टाइम्सचा मोठा खुलासा!

२०३० पर्यंत गिग इकॉनॉमीची झेपभारतात मजुरांची कमतरता नसल्याने अनेक रायडर्स सोडून गेले तरी नवे लोक सहज उपलब्ध होतात. मात्र, २०३० पर्यंत भारतातील गिग वर्कर्सची संख्या २.३५ कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, जी सध्याच्या तुलनेत तिप्पट असेल.