भारताच्या 'या' स्कीममुळे शेजारी चीनला लागली मिरची; तक्रार घेऊन पोहोचला WTO च्या दरबारी

भारताचं हे पाऊलं आयात केलेल्या उत्पादनांपेक्षा देशात तयार होणाऱ्या उत्पादनांना प्राधान्य देतात आणि यामुळे 'चीनमधून येणाऱ्या मालावर भेदभाव' होतो, असं म्हणत चीननं भारताची तक्रार केली आहे.

चीननं इलेक्ट्रिक वाहने, ऑटोमोबाईल्स आणि ॲडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल बॅटरीसाठी भारताच्या 'प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) योजनांवर प्रश्नचिन्ह उभं करत जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये (WTO)तक्रार दाखल केली आहे. चीननं म्हटलंय की, भारताचं हे पाऊलं आयात केलेल्या उत्पादनांपेक्षा देशात तयार होणाऱ्या उत्पादनांना प्राधान्य देतात आणि यामुळे 'चीनमधून येणाऱ्या मालावर भेदभाव' होतो. चीनने 'व्यापाराच्या नियमांचे उल्लंघन' केल्याचा आरोप केला आहे.

WTO कडून २० ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, चीननं या पावलांबाबत WTO च्या वाद निवारण प्रणालीअंतर्गत भारताशी चर्चा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. चीननं भारताच्या ज्या ३ पावलांवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहेत, त्यात 'ॲडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल बॅटरी स्टोरेजसाठी पीएलआय', 'ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कंपोनंट्स उद्योगासाठी पीएलआय' आणि 'देशात इलेक्ट्रिक कारच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची योजना' यांचा समावेश आहे.

सलग ८८ दिवसांपासून लागतंय अपर सर्किट, वर्षभरात ₹१ लाखाचे झाले ₹२,६०,०००; तुमच्याकडे आहे का हा स्टॉक?

चीनची समस्या काय?

चीननं हे पाऊल अशा वेळी उचललं आहे, जेव्हा युरोपियन युनियननं त्यांच्या येथे तयार होणाऱ्या ईव्हीवर २७% टॅरिफ लावला आहे आणि चिनी कंपन्या भारतात विक्री वाढवण्याचे उपाय शोधत आहेत.

भारतानं बॅटरी स्टोरेजची पीएलआय योजना जून २०२१ मध्ये सुरू केली होती. यामध्ये प्रोत्साहन मिळवण्यासाठी कंपन्यांना वाटप केल्याच्या २ वर्षांच्या आत उत्पादन सुरू करावे लागतं आणि किमान २५% डोमेस्टिक व्हॅल्यू अॅडिशन करावं लागतं. त्याचप्रमाणे, सप्टेंबर २०२१ मध्ये ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कंपोनंट्ससाठी पीएलआय योजना सुरू करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एका योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती.

चीनने म्हटलंय की, 'या पावलांचा प्राथमिक उद्देश जगभरातील गुंतवणूक आकर्षित करणं आणि भारतात उत्पादन वाढवणं आहे. परंतु, या तिन्ही योजनांमध्ये भारत जे प्रोत्साहन देतो, ते देशांतर्गत व्हॅल्यू अॅडिशनसह काही अटींवर आधारित आहे. या अटी स्वदेशी मालासाठी खर्च केल्या जाणाऱ्या रकमेचा संबंध प्रोत्साहनाच्या पात्रतेशी जोडतात.

काय आहे तक्रार?

भारताचं हे पाऊल 'सब्सिडीज ॲन्ड काउंटरवेलिंग मेजर्स ॲग्रीमेंट', 'जनरल ॲग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स ॲन्ड ट्रेड १९९४' आणि 'ट्रेड रिलेटेड इन्व्हेस्टमेंट मेजर्स ॲग्रीमेंट' मधील त्यांच्या 'जबाबदाऱ्यांशी सुसंगत नाहीत' आणि या करारांमुळे चीनला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मिळणारे फायदे भारताच्या पावलांमुळे एकतर संपुष्टात येतात किंवा कमी होतात,' असं चीननं म्हटलंय.