Fuel Price : "हप्त्यावर घर घेतले, गृहकर्ज फिटले की हातात चार पैसे जास्तीचे उरतील," हा सामान्यांचा साधा हिशोब. भारतीय इंधनाच्या राजकारणातही सध्या असाच तर्क लावला जात आहे. युपीए सरकारच्या काळातील 'ऑईल बाँड्स'चे ओझे आता पूर्णपणे उतरवले असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, कर्ज फिटले असले तरी सामान्यांच्या खिशाला मिळणारी 'सवलत' अद्याप प्रतीक्षेतच आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाने पुन्हा शंभरी पार केल्यामुळे 'ऑईल बाँड्स'चा अडसर दूर होऊनही स्वस्त इंधनाचे स्वप्न धूसरच दिसत आहे.
ऑईल बाँडचा इतिहास आणि अर्थकारण२०१४ पूर्वी जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या वर गेल्या होत्या, तेव्हा तत्कालीन युपीए सरकारने सामान्य जनतेला महागाईपासून वाचवण्यासाठी एक मध्यममार्ग निवडला होता. तेल कंपन्यांना थेट रोख सबसिडी देण्याऐवजी सरकारने 'प्रॉमिसरी नोट्स' म्हणजेच 'ऑईल बाँड्स' जारी केले होते. हे एक प्रकारचे सरकारी कर्ज होते, जे भविष्यातील सरकारांना व्याजासह फेडायचे होते. २००५ ते २०१० दरम्यान सुमारे १.३४ लाख कोटी रुपयांचे असे बाँड्स जारी करण्यात आले होते.
२.९२ लाख कोटींची परतफेड?अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकारने युपीए काळातील या बाँड्सचे मुद्दल आणि व्याजासह एकूण २.९२ लाख कोटी रुपयांचे ओझे मार्च २०२६ पर्यंत पूर्णपणे फेडले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या मते, या जुन्या कर्जाच्या परतफेडीमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण होता. जर हे पैसे कर्जापोटी गेले नसते, तर ते शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च करता आले असते, असा दावा त्यांनी केला.
आकडेवारी काय सांगते?ऑईल बाँड्सचे ओझे नक्कीच मोठे होते, परंतु सरकारी उत्पन्नाची दुसरी बाजू अधिक बोलकी आहे.
- विक्रमी वसुली : २०१४ ते २०२३ या काळात केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील 'एक्साईज ड्युटी'च्या माध्यमातून सुमारे २० ते २५ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.
- करवाढ : २०१४ मध्ये पेट्रोलवर ९.४८ रुपये प्रति लिटर असणारी ड्युटी मे २०२० मध्ये ३२.९८ रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती.
- ऑईल बाँड्सचे एकूण मुद्दल १.४८ लाख कोटी रुपये असताना, तेल करातून मिळालेले २०-२५ लाख कोटी रुपये पाहता, इंधन दर कमी न करण्यामागे केवळ 'बाँड्स' हेच एकमेव कारण होते का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
दरात कपात का नाही?
- आता बाँड्सचे कर्ज संपले असले तरी, सरकार काही कारणांमुळे किंमत कमी करण्यास धजावत नाहीये.
- कच्च्या तेलाचा भडका : सध्या जागतिक बाजारात कच्चे तेल प्रति बॅरल १०३ डॉलर्सवर पोहोचले आहे. रशिया-युक्रेन आणि मध्य आशियातील तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे.
- महसुलाचे साधन : सरकारसाठी तेल हे महसूल मिळवण्याचे सर्वात सुरक्षित आणि मोठे साधन आहे.
- रुपयाचे मूल्य : डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होत असल्याने आयात महाग पडत आहे.
- कर रचना : इंधनाच्या किमतीत केंद्र आणि राज्य सरकारचे टॅक्स मिळून सुमारे ४०-५०% वाटा असतो.
वाचा - चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती करताना नोएल टाटांची नवी खेळी; तिसऱ्या कार्यकाळाला मंजुरी, पण घातली एक अट
दिलासा मिळणार का?
कर्ज फिटल्यामुळे आता सरकारकडे 'ऑईल बाँड्स'च्या नावाखाली किमती चढे ठेवण्याचे कारण उरलेले नाही. मात्र, जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल ७०-७५ डॉलर्सपर्यंत खाली येत नाही, तोपर्यंत पेट्रोल-डिझेलमध्ये मोठी कपात होण्याची शक्यता तांत्रिकदृष्ट्या कमीच आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, 'घरचे कर्ज फिटले असले तरी, बाहेरचा खर्च (आयात शुल्क) वाढल्याने' गृहिणीचे बजेट अजूनही कोलमडलेलेच आहे.
Web Summary : Despite clearing oil bond debt, fuel prices remain high due to rising crude oil costs, rupee depreciation, and taxes. Relief unlikely until crude falls significantly.
Web Summary : ऑयल बॉन्ड का कर्ज चुकाने के बावजूद, कच्चे तेल की बढ़ती लागत, रुपये की गिरावट और करों के कारण ईंधन की कीमतें ज़्यादा हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट तक राहत की संभावना कम है।