नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प २०२६ सादर केला. या अर्थसंकल्पात सरकारने गरीब जनता, एससी-एसटी, शेतकरी यांच्यावर विशेष लक्ष देण्यावर भर दिला. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच रिफॉर्म एक्सप्रेस उल्लेख केला. रिफॉर्म एक्सप्रेस आपल्या मार्गावर धावत आहे असं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने बायोफार्म सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टरसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. सरकारने घोषित केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे कॅन्सर, डायबेटिसची औषधे स्वस्त होणार आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशात बायोफार्म सेक्टरच्या विकासासाठी १० हजार कोटींचा SME ग्रोथ फंडची घोषणा केली. बायोफार्माच्या विकासाने देशात कॅन्सर, डायबेटिससारख्या गंभीर आजाराची औषधे स्वस्त होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ही तरतूद पाच वर्षांत करण्याचे नियोजन आहे. देशाला बायोफार्मास्युटिकल हबमध्ये रूपांतरित केले जाईल. यामुळे गंभीर आजारांवरील औषधे परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध होतील. भारताला जागतिक बायो-फार्मा उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 'बायो फार्मा शक्ती' योजनेचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला. यामुळे जैविक आणि बायोसिमिलरच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी एक मजबूत इकोसिस्टम तयार होईल.
त्याशिवाय खादी आणि हस्तशिल्प टेक्सटाइलला मजबूत करण्याची योजनाही सरकारने आणली आहे. या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योग कामगार प्रोत्साहन योजना आणि राष्ट्रीय हातमाग, हस्तकला कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली. सरकारने मेगा टेक्सटाइल पार्क उभारणार असल्याचे सांगितले. आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये लक्ष केंद्रीत करणार असं अर्थमंत्री यांनी म्हटलं. हे क्षेत्र म्हणजे धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाचा विस्तार, पारंपारिक औद्योगिक क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन, चॅम्पियन एमएसएमईची निर्मिती, पायाभूत सुविधांना मजबूत चालना, दीर्घकालीन सुरक्षा आणि शाश्वतता सुनिश्चित करणे, शहरी आर्थिक क्षेत्रांचा विकास असं त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शहरांमध्ये नवीन आर्थिक क्षेत्रे निर्माण करण्याची घोषणा केली. देशाची आर्थिक सुधारणा योग्य दिशेने सुरू आहे. आमच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी ही गती कायम ठेवली जाईल. २०२६-२७ मध्ये १२.२ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च आहे. टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर भर दिला जाईल. ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास सुरू करणार आहे. आंशिक कर्ज हमीसाठी इन्फ्रा रिस्क गॅरंटी फंड निर्माण केला जाईल असंही अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली.