नवी दिल्ली - बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत गृहखरेदी केल्यानंतर प्रत्यक्षात घराचा ताबा मिळण्यासाठी होणारा विलंब आपल्याकडील गृहखरेदी व्यवहारातील कळीची बाब आहे. संबंधित बिल्डरकडे घरासाठी नोंदणी केल्यानंतर घराचा ताबा मिळण्यासाठी अनेकदा सांगितलेल्या वेळेपेक्षा अधिक काळ वाट पाहावी लागले. त्यामुळे गृहखरेदीदारांची आर्थिक आणि मानसिक परवड होत असते. मात्र अशा गृहखरेदीदारांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्रीय ग्राहक आयोगाने घेतला आहे. प्रकल्पाला विलंब होऊन घराचा ताबा देण्यास सांगितलेल्या वेळेपेक्षा एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटल्यास संबंधित गृहखरेदीदार बिल्डरकडे गुंतवलेले पैसे परत मागू शकतात, असे आदेश केंद्रीय ग्राहक आयोगाने दिले आहे. ग्राहकाला गृहखरेदी केल्यानंतर घराचा ताबा मिळण्यासाठी अनिश्चित काळापर्यंत वाट पाहावी लागता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालय आणि ग्राहक न्यायालय यासारख्या न्यायिक संस्थांनी याआधीही म्हटले होते. मात्र ग्राहक बिल्डरकडे कोणत्या परिस्थितीत पैसे परत मागू शकतो, हे मात्र स्पष्ट केलेले नव्हते. दरम्यान, आता राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने यासंदर्भातील नियम स्पष्ट केला आहे. बिल्डरने घराचा ताबा देण्यासाठी दिलेल्या तारखेपासून ताबा मिळण्यास एक वर्षापेक्षा अधिक उशीर झाल्यास ग्राहक पैसे परत मागू शकतात.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना पीठाचे सदस्य प्रेम नारायण म्हणाले की, ''घराचा ताबा मिळण्यास अनिश्चित काळापर्यंत उशीर झाल्यास पैसे परत मागण्याचा अधिकार गृहखरेदीदाराला आहे. घराचा ताबा मिळण्यास वर्षभरापेक्षा अधिक उशीर झाल्यास गृहखरेदीदार पैसै परत मागू शकतो.'' दिल्लीतील रहिवासी शलभ निगम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
शलभ यांनी 2012 मध्ये ग्रीनोपोलीस या आलिशान गृहप्रकल्पामध्ये घरखरेदी केली होती. तसेच करारानुसार घराच्या एकूण एक कोटी किमतीपैकी 90 लाख रुपये निगम यांनी बिल्डरला दिले होते. त्यावेळी 36 महिन्यांच्या काळात घराचा ताबा मिळेल, असे बिल्डरने सांगितले. हे 36 महिने आणि वरचा सहा महिन्यांचा वाढीव अवधी लोटल्यानंतरही बिल्डरला हा प्रकल्प पूर्ण करता आला नाही. त्यामुळे निगम यांनी ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय देताना ग्राहक न्यायालयाने उशीर झालेल्या कालावधीसाठी एकूण जमा केलेल्या रकमेवर बिल्डरने सहा टक्के व्याज द्यावे. तसेच नव्याने निर्धारित केलेल्या वेळेतही घराचा ताबा न देता आल्यास बिल्डरने संपूर्ण रक्कम दहा टक्के व्याजासह परत करावी असे आदेश दिले.