New Income Tax Act 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात गृहकर्ज घेणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. नवीन प्राप्तिकर कायदा २०२५ लागू होत असताना, घराचे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वी भरलेल्या व्याजावर आता २ लाख रुपयांच्या मर्यादेत सवलत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, दुसरीकडे म्युच्युअल फंड आणि डिव्हिडंडमधून कमाई करणाऱ्यांना व्याजाच्या खर्चावर मिळणारी वजावट सरकारने काढून घेतल्याने मोठा झटका बसला आहे.
१. गृहकर्ज : बांधकामापूर्वीच्या व्याजाचा आता 'हिशेब' लागणार!
स्वतःच्या निवासासाठी घेतलेल्या गृहकर्जाच्या व्याजावर सध्या वार्षिक २ लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळते. मात्र, नवीन कायद्याच्या तांत्रिक अडचणींमुळे बांधकामापूर्वीच्या व्याजाचा यात समावेश नव्हता. सरकारने 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट २०२५' च्या कलम २२ (२) मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे १ एप्रिल २०२६ पासून, तुम्ही घर ताब्यात घेण्यापूर्वी जे व्याज भरले आहे, त्याचा समावेशही आता २ लाखांच्या वजावटीत केला जाईल. हा बदल जुन्या १९६१ च्या कायद्यातील 'कलम २४' मधील तरतुदींच्या धर्तीवरच करण्यात आला आहे, जेणेकरून करदात्यांचे नुकसान होऊ नये.
२. म्युच्युअल फंड आणि डिव्हिडंड
गुंतवणूकदारांसाठी मात्र एक कडू बातमी आहे. म्युच्युअल फंड युनिट्स किंवा शेअर्सच्या लाभांशातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आता कोणताही व्याजाचा खर्च वजावट म्हणून दाखवता येणार नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, म्युच्युअल फंड किंवा डिव्हिडंड उत्पन्नासाठी जर तुम्ही कर्ज घेतले असेल, तर त्या कर्जावर भरलेल्या व्याजाची वजावट आता मिळणार नाही. याआधी एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत अशी सूट मिळत होती, ती आता रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.
३. बदल कधीपासून लागू होणार?
हे सर्व बदल १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन प्राप्तिकर कायद्याचा भाग असतील. गृहकर्ज घेणाऱ्यांना यामुळे सलग दिलासा मिळत राहील, मात्र गुंतवणूकदारांना आपल्या कर नियोजनात बदल करावा लागणार आहे.