Budget 2025: अर्थसंकल्प सादर होण्यास फारसा वेळ शिल्लक राहिलेला नाही. अशातच सरकारकडून यावेळी काय बदल पाहायला मिळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार यावेळी डायरेक्ट टॅक्स लॉ साठी नवीन विधेयक मांडू शकते. या नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून विषय सोपे करण्याचा आणि आपली अवघड भाषा सुधारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून सर्वसामान्यांना ते वाचण्यात, समजून घेण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
लोकांचंही मत घेणार सरकार
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, ६३ वर्षे जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेणारा नवा कर कायदा दोन किंवा तीन भागांमध्ये असेल की नाही याचा निर्णय समिती घेत आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या संकेतांकडे पाहिलं तर अधिकाऱ्यांचं काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर जनतेची प्रतिक्रिया घेतली जाणार असल्याचं स्पष्ट होतं. कठोर कर कायद्यांमुळे सध्या सरकारवर टीकेची झोड उठत आहे. परंतु नवीन कायद्याचा मसुदा करदाते आणि तज्ज्ञांच्या मतानं तयार केला जाईल.
हे नवं विधेयक अर्थसंकल्पात मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारी आणि अर्थ मंत्रालयाशी संबंधित अधिकारी गेल्या ६ ते ८ आठवड्यांपासून सातत्यानं काम करत आहेत. जेणेकरून हे विधेयक अर्थसंकल्पात मांडता येईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या विधेयकाच्या उल्लेखाचा निर्णय घेऊ शकतात, असं मानलं जात आहे. मात्र, हे विधेयक पूर्वार्धात मांडलं जाणार की उत्तरार्धात हे अद्याप ठरलेलं नाही.
सामान्य माणसाला कायद्याची भाषा समजणं खूप कठीण आहे. अशा परिस्थितीत समितीला ते अधिक सोपं करण्यास सांगण्यात आलंय. सरकार या टप्प्यावर नवीन मुद्द्यांची भर घालत नाही, असं या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका व्यक्तीनं सांगितलं.