Join us

स्वस्ताईचा गुड ॲण्ड सिम्पल टॅक्स! जीएसटीचे ५% आणि १८% असे दोनच दर; विमा पॉलिसींना करसूट, सिमेंटवर १८% जीएसटी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 4, 2025 09:12 IST

सध्याची ४ स्तरांची करप्रणाली (५%, १२%, १८% आणि २८%) बदलून ती फक्त २ स्तरांची (५% आणि १८%) करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेतर, तर तंबाखू व अल्ट्रा-लक्झरी वस्तूंवर विशेष ४०% कर लावण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली: जीएसटी परिषदेने आपल्या ५६ व्या बैठकीमध्ये ५% आणि १८% जीएसटी दरप्रणालीला मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. जीएसटी परिषदेच्या या निर्णयामुळे देशभरातील सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला असून दसरा-दिवाळीच्या उत्सवकाळात स्वस्ताईची मौज असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जीएसटी सुधारणांची घोषणा केली होती.

जीएसटी स्लॅबमध्ये मोठा बदल!सध्याची ४ स्तरांची करप्रणाली (५%, १२%, १८% आणि २८%) बदलून ती फक्त २ स्तरांची (५% आणि १८%) करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेतर, तर तंबाखू व अल्ट्रा-लक्झरी वस्तूंवर विशेष ४०% कर लावण्यात आला आहे.

राज्यांनाही होणार फायदा?जीएसटी दरांमधील या बदलांमुळे महसुलात नुकसान होण्याची भीती काही विरोधी पक्षशासित राज्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, सत्ताधारी एनडीएमधील घटक पक्ष असलेल्या तेलगू देसम पार्टीने (टीडीपी) या सुधारणांना पाठिंबा दिला आहे. आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री पाय्यावुला केशव यांनी हा निर्णय सामान्य जनतेच्या हिताचा असल्याचे म्हटले आहे.केंद्र सरकारने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार, वस्त्रोद्योग, खते, नूतनीकरणीय ऊर्जा, वाहन उद्योग, हस्तकला, शेती, आरोग्य आणि विमा यांसारख्या आठ प्रमुख क्षेत्रांना या दर सुधारणांचा मोठा फायदा होईल. तसेच, यामुळे एमएसएमईंना नियमांचे पालन करणेही सोपे होईल.

राज्यांची भरपाईची मागणीबैठकीपूर्वी हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या विरोधी पक्षशासित राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांनी बैठक घेतली. जीएसटी दरांमधील बदलांमुळे होणाऱ्या महसूल नुकसानीची केंद्राकडून भरपाई मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

कृषी क्षेत्राला मिळणार नवी गतीजीएसटी परिषदेच्या बैठकीत शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ट्रॅक्टर, कृषी उपकरणे, खते आणि जैविक कीटकनाशके यांसारख्या वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. यामुळे ट्रॅक्टरवरील कर ५ टक्के करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सिंचनासाठी वापरली जाणारी उपकरणे, तसेच सीड ड्रिल मशीन, थ्रेशर यांसारख्या कृषी उपकरणांवरील जीएसटी दरातही कपात करण्यात आली आहे. यामुळे या वस्तू स्वस्त होतीलव शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन त्यांना फायदा होईल. यामुळे कृषी क्षेत्राला नवी गती मिळेल अशी आशा आहे.

आरोग्य विम्यासह जीवन विम्याला करातून सूटजीएसटी परिषदेच्या बैठकीत विम्यावरील जीएसटीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्या विमा पॉलिसींवर १८ टक्के जीएसटी लागतो, पण आता विमा पॉलिसींना करातून सूट देण्यात आली आहे.

विमा कंपन्या आणि ग्राहक संघटनांनी हा दर कमी करण्याचा आग्रह धरला होता. आता केंद्र सरकारने विमा पॉलिसींना करातून सूट दिल्याने मध्यमवर्गीयांसाठी विमा खरेदी करणे अधिक सोपे आणि स्वस्त होईल. 

आरोग्य व जीवन विमा आता लक्झरी वस्तू नसून, प्रत्येकासाठी एक आवश्यक सुरक्षा कवच झाल्याने विम्याला करातून सूट देणे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे ठरेल, असा विचार करण्यात आला आहे.

बूट, चप्पल होणार स्वस्त?फुटवेअरवरील जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. २,५०० रुपयांपर्यंतच्या फुटवेअरवरील १२ टक्के जीएसटी आता ५ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे बूट, चप्पल, सँडल स्वस्त होणार आहेत. यामुळे याआधी महागड्या दराने मिळणारे बूट, चप्पल, सँडल सर्वसामान्यांना कमी किंमतीत उपलब्ध होणार आहे.

कारचे स्वप्न कमी पैशांत पूर्ण होणार?छोट्या गाड्यांवरील जीएसटी : छोट्या पेट्रोल गाड्यांवरील (१२०० सीसी पर्यंत) जीएसटी २८% वरुन १८% करण्यात आला आहे. यामुळे मारुती सुझुकी आणि टोयोटासारख्या कंपन्यांना मोठा फायदा होईल, कारण त्यांच्या बहुतांश गाड्या याच श्रेणीत येतात.

इलेक्ट्रिक गाड्यांवरील जीएसटी : इलेक्ट्रिक गाड्यांवर ५% इतका जीएसटी करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांची मागणी वाढेल. मात्र, लक्झरी गाड्यांवरील कर ४०% इतका करण्यात आला आहे. यामुळे देशात उपलब्ध असलेल्या चारचाकी लक्झरी गाड्यांच्या किंमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

बाइक्सवरील जीएसटी : ३५० सीसीपर्यंतच्या दुचाकींवरील जीएसटी २८% वरून १८% करण्यात आला आहे. तसेच सर्व वाहनांच्या पार्ट्सवरील जीएसटी दर आता १८% करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांच्या किंमती कमी होतील.

महसुलात वाढ कशी होणार?एसबीआय रिसर्चच्या ताज्या अहवालानुसार, जीएसटी दरांतील बदलामुळे चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) राज्यांना १४.१० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळू शकतो. यातील मोठा वाटा एसजीएसटीमधून मिळेल, तर उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारकडून हस्तांतरित केली जाईल.काही राज्यांनी महसूल घटण्याची भीती व्यक्त केली असली, तरी हा अहवाल ती भीती निराधार असल्याचे सांगतो. कारण जीएसटी वसुलीचा मोठा वाटा राज्यांना मिळतो. हा बदल करप्रणाली अधिक सोपी करेल आणि अनुपालन वाढवेल.सोप्या जीएसटी कर प्रणालीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल. तसेच जीएसटी दरांतील प्रस्तावित बदलांनंतर जीएसटीचा सरासरी कर दर १४.४% वरून ९.५% पर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.

सेवा क्षेत्राचा पीएमआय इंडेक्स१५ वर्षांच्या उच्चांकावरदेशाच्या सेवा क्षेत्राने ऑगस्ट महिन्यात तब्बल १५ वर्षांतील उच्चांकी वाढ नोंदवली आहे. बुधवारी जाहीर झालेल्या एका मासिक सर्वेक्षणातून ही माहिती उघड झाली आहे.एचएसबीसी इंडियाच्या सेवा क्षेत्राच्या पीएमआय निर्देशांकानुसार, जुलै महिन्यातील ६०.५ वरून ऑगस्टमध्ये तो ६२.९ पर्यंत वाढला आहे. हा वाढीचा वेग जून २०१० नंतरचा सर्वाधिक आहे.एचएसबीसीच्या मते, "सेवा क्षेत्राचा विकास दर १५ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. नवीन ऑर्डर्सच्या जोरावर तो जुलैच्या ६०.५ वरून ऑगस्टमध्ये ६२.९ झाला आहे."एचएसबीसी इंडियाचा कंपोझिट आउटपुट इंडेक्स जुलैच्या ६१.१ च्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये ६३.२ वर पोहोचला. हे गेल्या १७ वर्षांतील सर्वांत वेगवान विस्तार दर्शवते.एचएसबीसी इंडियाचा सेवा पीएमआय ४०० सेवा कंपन्यांना पाठवलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरांवर आधारित आहे आणि तो एस अँड पी ग्लोबलने तयार केला आहे.

नोकरीच्या संधी वाढणार?सेवा क्षेत्रातील ही विक्रमी वाढ नोकरीच्या संधींसाठीही एक सकारात्मक संकेत आहे. उत्पादन आणि ऑर्डर्स वाढतात, तेव्हा त्यांना अधिक मनुष्यबळाची गरज भासते. यामुळे, येत्या काळात अनेक कंपन्यांमध्ये भरती होण्याची शक्यता आहे.

................

जीएसटीमध्ये काय बदल झाले? काय किती स्वस्त झाले? जाणून घ्या एका क्लिकवर...!

नवीन जीएसटी सुधारणांमुळे अनेक वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. जीएसटी परिषदेच्या सध्याच्या बैठकीत अनेक वस्तूंवरील कर कमी करून ग्राहकांना मोठा दिलासा देण्यावर भर देण्यात आला आहे. दुसरीकडे, काही वस्तूंना 'लक्झरी' किंवा 'हानिकारक' श्रेणीत टाकून त्यांच्यावरील कर वाढवण्यात आला आहे. खालील तक्त्यात, जीएसटी दरातील बदलांमुळे कोणत्या वस्तू स्वस्त आणि कोणत्या वस्तू महाग, याची माहिती दिली आहे.

दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर होणार मोठी बचतवस्तू    पूर्वी    आताकेसांचे तेल, शॅम्पू, टूथपेस्ट, साबण, टूथ ब्रश, शेव्हिंग क्रीम    १८%    ५%लोणी, तूप, चीज, दुग्धजन्य पदार्थ, ड्रायफ्रुट्स    १२%    ५%पनीर     ५%    शुन्यपॅकेज्ड नमकीन, भुजिया    १२%    ५%भांडी, शिवणयंत्र व त्याचे भाग    १२%    ५%बाळांसाठीच्या बाटल्या, नॅपकीन व डायपर्स    १२%    ५%    १२%    ५%शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी दिलासाट्रॅक्टर टायर व भाग    १८%    ५%ट्रॅक्टर    १२%    ५%ठराविक जैव-कीटकनाशके, सूक्ष्म पोषकद्रव्ये    १२%    ५%ठिबक सिंचन प्रणाली व स्प्रिंकलर    १२%    ५%कृषी, बागायती, वनीकरणासाठी यंत्रे (जमीन तयार करणे, पेरणी, कापणीसाठी)    १२%    ५%आरोग्य क्षेत्रात दिलासावैयक्तिक आरोग्य व जीवन विमा    १८%    शून्यतापमापक    १२%    ५%वैद्यकीय दर्जाचे ऑक्सिजन    १२%    ५%सर्व निदान किट्स    १२%    ५%ग्लुकोमीटर व टेस्ट स्ट्रिप्स    १२%    ५%चष्मे    १२%    ५%वाहने झाली स्वस्तपेट्रोल-एलपीजी-सीएनजी हायब्रिड कार (१२०० सीसी व ४००० मिमी पर्यंत)    २८%    १८%डिझेल हायब्रिड कार (१५०० सीसी व ४००० मिमी पर्यंत)    २८%    १८%तीन चाकी वाहने    २८%    १८%मोटरसायकल (३५० सीसी पर्यंत)    २८%    १८%मालवाहू मोटर वाहने    २८%    १८%परवडणारे शिक्षणनकाशे, चार्ट्स, ग्लोब    १२%    शून्यपेन्सिल, शार्पनर, खडू, रंगीत पेन्सिली    १२%    शून्यवह्या व नोटबुक्स    १२%    शून्यरबर    ५%    शून्यइलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, घरांसाठी दिलासा एअर कंडिशनर, टीव्ही (३२ इंचापेक्षा जास्त, एलईडी/एलसीडी)    २८%    १८%सिमेंट    २८%    १८%मॉनिटर्स व प्रोजेक्टर, डिशवॉशिंग मशीन    २८%    १८%

 

 

टॅग्स :जीएसटीनिर्मला सीतारामनभाजपा