ई-स्कूटर, कार आता परवडणाऱ्या किमतीत! केंद्राचे नवे धोरण ठरणार गेम चेंजर? काय आहे योजना?

EV Prices : चीनची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी, मोदी सरकारने सर्वात मोठ्या प्रोत्साहन योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. या निर्णयामुळे केवळ बॅटरीच्या किमती कमी होणार नाहीत तर जागतिक स्वच्छ ऊर्जा शर्यतीत भारताला महासत्ता बनण्याच्या दिशेने नेले जाईल.

EV Prices : सध्या इलेक्ट्रिक कार ह्या पेट्रोल-डिझेल वाहनांपेक्षा महाग असल्याने मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. मात्र, लवकरच सामान्य लोकंही इलेक्ट्रिक कार खरेदी करू शकतली. कारण, इलेक्ट्रिक व्हेईकल क्षेत्रात जागतिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने भारताने आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पाऊल उचलले आहे. बॅटरी उत्पादनासाठी लागणाऱ्या लिथियम आणि निकेलच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्र सरकार लवकरच १५% 'कॅपिटल सबसिडी' देणारी योजना जाहीर करणार आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी होणाऱ्या या धोरणामुळे बॅटरी उत्पादनात चीनवर असलेले भारताचे ८०% अवलंबित्व संपण्यास मदत होणार असून ई-वाहनांच्या किमतीत २० ते ३० टक्क्यांची मोठी घट अपेक्षित आहे.

बॅटरी स्वस्त, तर कार स्वस्त!ई-कार किंवा ई-स्कूटरच्या एकूण किमतीत सर्वात मोठा वाटा हा बॅटरीचा असतो. सध्या भारत बॅटरीच्या कच्च्या मालासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. सरकारने २०३० पर्यंत रस्त्यावर ३०% ई-कार आणि ८०% दुचाकी आणण्याचे जे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ते गाठण्यासाठी लिथियम आणि निकेलचे भारतातच प्रोसेसिंग होणे अनिवार्य आहे. ही नवी योजना याच 'सप्लाय चेन'ला बळकट करणारी ठरेल.

पुढील ५ वर्षे सवलतींचा पाऊस!

• सरकार केवळ प्रकल्प उभारण्यासाठीच नाही, तर त्यांच्या संचालनासाठीही आर्थिक मदत करणार आहे.
• कॅपिटल सबसिडी : प्रकल्पातील एकूण गुंतवणुकीच्या १५% हिस्सा सरकार परत करेल.
• पुढील ५ वर्षांसाठी लिथियम प्रोसेसिंग प्लांटला त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या ४० टक्क्यांपर्यंत आणि निकेल प्लांटला २५ टक्क्यांपर्यंत आर्थिक लाभ मिळू शकेल.
• सुरुवातीला दोन लिथियम आणि दोन निकेल मेगा प्रोजेक्ट्सची निवड केली जाईल, जे २०३० पर्यंतची देशाची पूर्ण मागणी पूर्ण करतील.

बड्या कंपन्यांची नजरही सबसिडी मिळवण्यासाठी सरकारने कडक निकष लावले आहेत. रिफायनरीची क्षमता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान याला प्राधान्य दिले जाईल. रिलायन्स, जेएसडब्ल्यू आणि अदानी यांसारख्या दिग्गज कंपन्या या क्षेत्रात उतरण्यास सज्ज आहेत.

योजनेचा संक्षिप्त तपशील

वैशिष्ट्ये	लिथियम प्रोसेसिंग	निकेल प्रोसेसिंग
कॅपिटल सबसिडी	गुंतवणुकीच्या १५%	गुंतवणुकीच्या १५%
कमाल इन्सेंटिव्ह	उलाढालीच्या ४०%	उलाढालीच्या २५%
किमान क्षमता	३०,००० मेट्रिक टन	५०,००० मेट्रिक टन
प्रभावी तारीख	१ एप्रिल २०२६	१ एप्रिल २०२६

वाचा - गुंतवणूकदारांची चांदी! सरकारी कंपनीचा शेअर सुसाट; दोन महिन्यांत गुंतवणूकदारांचे पैसे 'डबल'

आयातीकडून निर्यातीकडे : आत्मनिर्भर भारतभारताने यापूर्वीच २० खनिजांना 'क्रिटिकल' (महत्त्वाचे) यादीत टाकले आहे. आता ऑस्ट्रेलिया आणि चिली सारख्या देशांसोबत रिफायनिंग तंत्रज्ञानाबाबत चर्चा सुरू आहे. जर ही योजना यशस्वी झाली, तर भारत केवळ स्वतःची गरज पूर्ण करणार नाही, तर जगभरात प्रोसेस केलेल्या लिथियम आणि निकेलची निर्यात करणारा देश बनेल.