ईपीएफ पेन्शन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. यामुळे देशभरातील करोडो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना २०१४ ला सर्वोच्च न्यायालयाने वैध असल्याचे सांगत एक अटही रद्द करून टाकली आहे.
पेंशन फंडात सहभागी होण्यासाठी १५००० रुपयांची दर महिन्याच्या पगाराची अट रद्द करण्यात आली आहे. २०१४ च्या संशोधनात अधिकतम पेन्शन योग्य वेतनाची (बेसिक आणि महागाई भत्ता) सीमा १५ हजार रुपये प्रति महिना होती. त्यापूर्वी ती ६५०० रुपये होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यू यू लळीत, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांनी आपल्य़ा निर्णयामध्ये अनेक महत्वाच्या बाबी नमूद केल्या आहेत. कर्मचारी निवृत्ती वेतन (सुधारणा) योजना, 2014 च्या तरतुदी कायदेशीर आणि वैध असल्याचे या निकालात म्हटले आहे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय स्वीकारलेला नाही, त्यांना सहा महिन्यांत ते करावे लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी या विषयावर दिलेले निर्णय लक्षात घेता कट-ऑफ तारखेपर्यंत योजनेत सामील होऊ न शकलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त संधी देण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांना 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतनावर 1.16 टक्के अतिरिक्त योगदान द्यावे लागत होते. अतिरिक्त योगदान देण्याची अट ऐच्छिक असेल असे सांगत सहा महिन्यांसाठी १.१६ टक्क्यांची अट निलंबित करण्यात आली आहे.
2014 ची EPF योजना रद्द करणाऱ्या केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.