आगामी काळात देशात इलेक्ट्रिक वाहने हा विषय कायम चर्चेत राहणार आहे. वेगाने वाढत असलेला इ-वाहनांचा उद्योग दोन दिवसात मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसला आहे. सध्या दिल्या जात असलेल्या सुविधा कायम ठेऊन सरकार येत्या काळात या क्षेत्रासाठी कोणत्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणार आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ग्रीन मोबिलिटीचा अजेंडा राबविण्यात सरकार यापुढे कसूर करणार नाही, असे इ-वाहन उद्योगाला वाटते.
फेम ३ योजना हवीइ-वाहनांसाठी देशात मागणी आणखी वाढावी यासाठी सरकार आगामी काळातासाठी फेम ३ योजनेची घोषणा करेल, अशी उद्योजकांना खात्री वाटते. या प्रोत्साहनपर योजनेतून सरकार इ-वाहनांना अनुदान देत असते. फेम ३ योजनेचा मसुदा तयार आहे. फेम २ च्या तुलनेत केंद्र सरकार नव्या योजनेवर अधिक प्रमाणात खर्च करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या योजनेत अधिकाधिक प्रकारच्या वाहनांचा समावेश केला जाईल, अशी आशा इ-वाहन क्षेत्रातील उद्योजकांना आहे. सरकारने इलेक्ट्रीक ट्रक आणि ट्रॅक्टर या वाहनांवरही अनुदान देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
उत्पादन, निर्यातीला प्रोत्साहनाची गरज- फेम २ योजना बंद केल्यास ग्रीन ट्रान्स्पोर्टेशनला लाभलेल्या गतीला खीळ बसू शकेल. इ-वाहने व सुट्या भागांचे उत्पादन करणाऱ्यांनाही फटका बसेल. -याव्यतिरिक्त लिथियम-आयर्न बॅटरीवरील जीएसटी दर सध्याच्या १८टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला जावा अशी उद्योगाची अपेक्षा आहे.
ई-बसेसमुळे प्रदूषणात घट- फेम योजनेमुळे इ वाहने आणि पारंपरिक इंधनावर चालणारी वाहने यांच्या किमतीमधील तफावत कमी करण्यात मदत झाली आहे. यामुळे ग्राहकांमध्ये इ-वाहनांची मागणीही वाढली आहे.- या योजनेमुळेच विविध शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रीक बसेस मागवण्यात आल्या आहेत. यामुळे शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी कमी होण्यास मदत झाली आहे. - सरकारने दिलेल्या प्रोत्साहनामुळेच देशात इ वाहनांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ही मागणी कायम रहावी यासाठी ही योजना पुढेही सुरु राहावी अशी उद्योगाची अपेक्षा आहे.