-चंद्रकांत दडस
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील कोट्यवधी करदाते, वरिष्ठ नागरिक, छोटचा करदात्यांसाठी मोठ्या घोषणा करून त्यांच्या हातात पैसा दिला आहे. नवीन कर प्रणालीनुसार आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर कोणताही कर भराता लागणार नाही, तर नोकरदारांनाही १२.७५ लाखांपर्यंत कर सवलत मिळणार असल्याने त्यांची आत्ताच दिवाळी साजरी झाली आहे. ८५% करदात्यांना यामुळे दिलासा मिळणार असून, आणखी एक कोटी लोकांना कर भरावा लागणार नाही.
नवीन कर प्रणालीचे स्लॅब देखील बदलले आहेत. जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल नवीन कर प्रणालीमध्ये, आयकर कायद्याच्या कलम ८७ए अंतर्गत १२ लाख रुपयांपर्यंत सूट देण्यात आली आहे. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, वार्षिक १२ लाख रुपये कमावणारे लोक पुढील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ८०,००० रुपयांची बचत करू शकणार आहेत. तर ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न २४ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे ते आयकरात १.१० लाख रुपये वाचवू शकतात.
नेमके कुणाचे किती पैसे आता वाचणार?
१३ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींचे करातील २५ हजार रुपये बचत होतील, त्याचप्रमाणे वर्षाला १४ लाख रुपये कमावणाऱ्यांचे ३०,००० रुपये, १५ लाख रुपये कमावणान्यांचे ३५,००० रुपये, १६ लाख रुपये कमावणाऱ्याऱ्यांचे ५०,००० रुपये आणि १७लाख रुपये कमावणाऱ्यांचे ६०,००० रुपये वाचतील. त्याचवेळी, वार्षिक उत्पन्न १८ लाख रुपये असल्यास ७०,०००, १९ लाख रुपयावर ८० हजार, २० लाख रुपयावर २० हजार, २१ लाख रुपयावर २५ हजार, २२ लाख रुपयांवर १ लाख, २३ लाख रुपयांवर १.०५ लाखांची बचत होईल. २४ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना १,१० लाख रुपयांचा कर लाभ मिळेल,
बजेटचा आपल्याला फायदा कसा?
१२ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर शून्य कर लागणार असल्याने नागरिकांच्या हातात अधिक पैसे शिल्लक राहणार असून, हा पैसा बचत करण्यासह खरेदी करण्यासाठी वापरला जाईल. परिणामी मागणी वाढणार आहे. यामुळे सध्या मंदावलेल्या उद्योगाला चालना मिळणार असून, रोजगारवाढीला चालना मिळेल. याशिवाय मागणी वाढल्याने कंपन्यांना पगारवाढ करणेही शक्य होणार आहे.
आयटीआर भरण्याची अंतिम मुदत चालू दोन वर्षावरून चार
1) वर्षापर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे. प्रत्यक्ष कर वाद सोडवण्यासाठी आणलेल्या विवाद से विश्वास २.०' योजनेचा ३३,००० करदात्यांनी लाभ घेतला आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आठव्या वेतन आयोगामुळे बहुतांश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार आहे. त्यामुळे या आयकर सवलतीचा फायदा किती मिळेल हे लवकरच कळेल, असे अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले.
2) सीतारामन यांनी नवीन पिढीच्या आर्थिक सुधारणांचा भाग म्हणून विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविली आहे. पहिली ही गुंतवणूक मर्यादा ७४ टक्के होती. ही वाढलेली मर्यादा त्या कंपन्यांसाठी असेल ज्यांनी संपूर्ण प्रीमियम भारतात गुंतवला आहे. या क्षेत्रातील अधिक कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे विमा घेण्याचे प्रमाण वाढेलच शिवाय देशभरात अधिक रोजगारनिर्मितीही होईल. सध्या देशात २५ जीवन विमा कंपन्या आहेत.
3) करदाते कोणत्याही अटीशिवाय स्वतःच्या ताब्यातील दोन मालमतांचे वार्षिक मूल्य शून्य घोषित करू शकतात, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सध्या करदाते फक्त काही विशिष्ट अटी पूर्ण केल्यासच स्वतःच्या ताब्यातील मालमत्तांचे वार्षिक मूल्य शून्य असल्याचे सांगू शकतात. सरकारच्या या निर्णयामुळे करदात्यांना दिलासा मिळेल आणि त्यांना त्यांच्या दोन घरांसाठी अतिरिक्त कर भरण्याची गरज भासणार असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
4) अनेक ज्येष्ठ नागरिकांकडे खूप जुनी राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) खाती आहेत, ज्यावर कोणतेही व्याज दिले जात नाही. २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर एनएसएसमधून पैसे काढणाऱ्यांना पैसे काढण्यावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. हाच नियम एनपीएस (नॅशनल पेन्शन स्कीम) वात्सल्य खात्यांनाही लागू होईल, परंतु त्यांच्यासाठीच्या सवलतीवर मर्यादा असेल.