salary hike in 2025 : १ एप्रिल २०२५ पासून नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होत आहे. एप्रिलच्या सुरुवातीपासून कंपन्यांमध्ये वेतनवाढीची प्रक्रिया सुरू होईल. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी पगारवाढ खूप महत्त्वाचा विषय आहे. तुम्ही कोणत्या क्षेत्रात काम करता, त्या क्षेत्राची स्थिती कशी आहे? यावर सरासरी किती पगारवाढ होईल? हे अवलंबून असते. रिपोर्टनुसार, २०२५ मध्ये ई-कॉमर्स क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी आहे. या सेक्टरमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा जास्त पगारवाढ अपेक्षित आहे. अहवालानुसार, डिजिटल कॉमर्सचा झपाट्याने होणारा विस्तार, ग्राहकांच्या खर्चात वाढ आणि तंत्रज्ञानाची वाढती भूमिका ही यामागची कारणे असतील. याव्यतिरिक्त आणखी काही क्षेत्रात चांगली पगारवाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
ई-कॉमर्स क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची प्रचंड मागणी पाहता कंपन्या त्यांच्या पगारात सर्वाधिक वाढ करतील. अहवालानुसार, २०२५ मध्ये सरासरी वेतन वाढ ९.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, हे २०२४ मधील ९.६ टक्क्यांपेक्षा किंचित कमी आहे. हे वेतन वाढीमध्ये थोडीशी मंदी दर्शवते.
या क्षेत्रांमध्येही चांगली वाढ होईल ऑटोमोटिव्ह, फार्मास्युटिकल्स, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि वित्तीय सेवा यासारख्या इतर प्रमुख क्षेत्रांमध्ये चांगली वेतनवाढ दिसून येईल. कारण ही क्षेत्रे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये गुंतवणूक करत राहतात, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताची स्थिती मजबूत होईल. पगारवाढीमध्ये थोडीशी घट होऊनही, कंपन्या प्रतिभा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धात्मक वाढ देण्यास वचनबद्ध आहेत. कंपन्या आता शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासह कल्याणकारी कार्यक्रमांना प्राधान्य देत आहे. कर्मचारी वर्गाच्या बदलत्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी ते लवचिक आणि सर्वसमावेशक लाभ देखील वाढवत आहेत.
वाचा - अ‍ॅपल कंपनीला १३,८८,०४,००,००० कोटींचा दंड; डेटा गोपनीयतेशी संबंधित प्रकरण
कुशल व्यावसायिकांची तीव्र कमतरता आज कंपन्यांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे कुशल व्यावसायिकांची कमतरता. २०२३ मधील १८.३ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये १७.५ टक्क्यांपर्यंत रोजगारात घट होऊनही ८० टक्के कंपन्या कुशल कर्मचारी शोधण्यासाठी धडपडत असल्याचे अहवालात दिसून आले आहे. ही समस्या विशेषतः आयटी आणि ऊर्जा यासारख्या उच्च मागणी असलेल्या उद्योगांमध्ये जास्त आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अपस्किलिंग आणि रीस्किलिंगवर भर देत आहेत. कौशल्यातील अंतर भरून काढण्यासाठी आणि दीर्घकालीन रोजगार सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक होत आहेत.