नवी दिल्ली - जगभरातील अशांत परिस्थिती आणि संक्रमण काळातही केंद्रातील मजबूत सरकारने भारताला जगाचा मित्र म्हणून स्थापित केले आहे, असे सांगत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या संयुक्त सत्रात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी अयोध्येतील राम मंदिराची उभारणी, महिला आरक्षण कायदा लागू करणे, कलम ३७० हटविणे, तिहेरी तलाक यासह सरकारच्या विविध कामांचा आणि मिळवलेल्या यशाचा लेखाजोखा सादर केला.
मुर्मू म्हणाल्या की, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्यामुळे डिजिटल व्यवहार आणि डेटा अधिक सुरक्षित होईल. सरकारने भारताला जगातील आघाडीच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनवले आहे. अनेक देशांत डिजिटल व्यवस्था नसताना जगातील ४६ टक्के डिजिटल व्यवहार भारतात होतात.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करताना त्या म्हणाल्या, अयोध्येत राम मंदिराची आकांक्षा शतकानुशतके होती, ती आज पूर्ण झाली. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सदस्यांनी बराच वेळ बाकडे वाजवून स्वागत केले.
आघाडीच्या पाच अर्थव्यवस्थांत झेप
- गेल्या दशकात भारताने सर्वाधिक पाच नाजूक अर्थव्यवस्थांवरून आघाडीच्या पाच अर्थव्यवस्थांत झेप घेतली आहे. ‘मेड इन इंडिया’ आता जागतिक ब्रँड आहे.
- आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टाचे जग कौतुक करत आहे. आज जगभरातील कंपन्या भारतातील उदयोन्मुख क्षेत्रांबद्दल उत्सुक आहेत.
- सेमी कंडक्टर क्षेत्रातील गुंतवणुकीवरून हे स्पष्ट होते. दहा वर्षांत भारताची निर्यात सुमारे ४५० अब्ज डॉलरवरून ७७५ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त झाली आहे.
हजारो कोटींची बचत
आयुष्मान योजना, जनऔषधी केंद्र, मोफत डायलिसिस अभियान यासह अनेक योजनांमुळे नागरिकांचे हजारो कोटी रुपये खर्च होण्यापासून वाचवले, असे त्या म्हणाल्या.
वारसा पर्यटनाने वेधले
वर्षभरात आठ कोटींहून अधिक लोक काशीला गेले. उज्जैनमध्ये पाच कोटींहून अधिक लोकांनी महाकालचे दर्शन घेतले, तर १९ लाखांहून अधिक लोकांनी केदारनाथ धामला भेट दिली, असेही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचा फायदा
भात, गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना गेल्या १० वर्षांत किमान आधारभूत किंमत म्हणून सुमारे १८ लाख कोटी मिळाले. त्यात २०१४ पूर्वीच्या दशकाच्या तुलनेत २.५ पट वाढ झाली. पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २.८ लाख कोटी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
दहशतवादास प्रतिकार
भारताचे लष्कर दहशतवाद आणि विस्तारवादाला जशास तसे धोरणाने प्रत्युत्तर देत आहे. केंद्राने चार दशकांपासून प्रतीक्षा असलेली ‘वन रँक, वन पेंशन’ योजना लागू केली. , असे त्या म्हणाल्या.