LPG Cylinder Booking Tax : अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचे संकट ओढवले असून भारतातही एलपीजी आणि पीएनजी गॅसच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री या व्यापारी संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून एलपीजी आणि पीएनजी गॅस पूर्णपणे 'करमुक्त' करण्याची मागणी केली आहे. गॅसवरील कर हटवल्यास सर्वसामान्यांचे बजेट सावरण्यास मोठी मदत होईल, असा दावा संघटनेने केला आहे.
सध्या गॅसवर किती टॅक्स लागतो?एलपीजी आणि पीएनजीवर सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून खालीलप्रमाणे कर आकारला जातो.
- घरगुती एलपीजी सिलिंडर : ५% जीएसटी.
- कमर्शियल सिलिंडर (हॉटेल/रेस्टॉरंट) : १८% जीएसटी.
- पीएनजी (पाईप गॅस) : हा गॅस जीएसटीच्या कक्षेत नसल्याने राज्य सरकारे त्यावर ३% ते १४.५% पर्यंत व्हॅट आकारतात. दिल्लीत सध्या ५% व्हॅट लागू आहे.
टॅक्स हटल्यास खिशाला किती फायदा?जर सरकारने ही मागणी मान्य केली आणि गॅस करमुक्त केला, तर दिल्लीतील दरांच्या आधारे गणित खालीलप्रमाणे असेल.
| गॅसचा प्रकार | सध्याची किंमत (टॅक्ससह) | टॅक्स फ्री झाल्यास किंमत | थेट बचत |
| घरगुती सिलिंडर (१४.२ किलो) | ९१३.०० | ८६९.५२ | ४३.४८ |
| कमर्शियल सिलिंडर (१९ किलो) | २,०७८.५० | १,७६१.४४ | ३१७.०६ |
पीएनजीच्या मागणीत ३ पटीने वाढसीटीआईचे अध्यक्ष बृजेश गोयल यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, इंधन टंचाईमुळे लोक आता वेगाने पीएनजीकडे वळत आहेत. दिल्लीत फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दररोज ६८६ नवीन पीएनजी कनेक्शन जोडले जात होते. मार्चमध्ये हा वेग तीन पटीने वाढून दररोज २,००० कनेक्शनपर्यंत पोहोचला आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष पाहता, सरकारने व्हॅट आणि जीएसटीमध्ये सवलत देऊन वाढत्या महागाईतून जनतेला वाचवावे, अशी विनंती संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
Web Summary : Amid rising fuel costs, a trade body urges PM Modi to eliminate taxes on LPG and PNG. This could save consumers ₹43.48 on domestic cylinders and ₹317.06 on commercial ones in Delhi. PNG demand has tripled, prompting calls for VAT and GST relief.
Web Summary : ईंधन की बढ़ती लागत के बीच, एक व्यापार निकाय ने पीएम मोदी से एलपीजी और पीएनजी पर करों को खत्म करने का आग्रह किया है। इससे दिल्ली में घरेलू सिलेंडरों पर ₹43.48 और वाणिज्यिक सिलेंडरों पर ₹317.06 की बचत हो सकती है। पीएनजी की मांग तीन गुना हो गई है, जिससे वैट और जीएसटी राहत की मांग बढ़ गई है।