US-Israel Attack : इस्राईल आणि अमेरिकेने इराणवर केलेल्या भीषण हल्ल्यात सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्याने मध्यपूर्वेत युद्धाचा वणवा पेटला आहे. या घटनेचे थेट पडसाद जागतिक तेल बाजारात उमटले असून, कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा संघर्ष लांबल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊन सर्वसामान्यांना महागाईच्या झळा सोसाव्या लागू शकतात.
'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ'वर जगाचे लक्षया युद्धाचा सर्वात मोठा फटका 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' या सागरी मार्गाला बसण्याची शक्यता आहे. जगातील एकूण कच्च्या तेलाचा आणि रिफाइंड उत्पादनांचा सुमारे २० टक्के व्यापार याच मार्गावरून होतो. जर इराणने प्रत्युत्तर म्हणून हा मार्ग रोखला, तर जागतिक तेल पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडेल. दररोज कोट्यवधी बॅरल तेल आणि मोठ्या प्रमाणात एलएनजी याच मार्गाने वाहतूक केली जाते.
कच्च्या तेलाचे दर ११० डॉलर पार जाणार?सध्या ब्रेंट क्रूडचे दर प्रति बॅरल ७२-७३ डॉलरच्या आसपास आहेत. मात्र, 'बिझनेस स्टँडर्ड'च्या अहवालानुसार, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या 'फिअर प्रीमियम'मुळे हे दर १०० ते ११० डॉलरच्या वर जाऊ शकतात. इराण स्वतः दररोज सुमारे ३३ लाख बॅरल कच्च्या तेलाचे उत्पादन करतो, जे जागतिक पुरवठ्याचा महत्त्वाचा भाग आहे.
वाचा - साधे जीवन, पण अब्जावधींचे साम्राज्य! खामेनेई यांच्या अदृष्य संपत्ती पाहून तुमचेही डोळे दिपतील
भारतावर काय होणार परिणाम?भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास देशांतर्गत इंधनाचे दर वाढतील. इंधन महाग झाल्याने वाहतूक खर्च वाढेल, ज्यामुळे भाजीपाला, दूध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ होईल. भारताचे आयात बिल वाढल्याने चालू खात्यातील तूट वाढण्याची शक्यता आहे.
Web Summary : Khamenei's death in an alleged US-Israel attack threatens global oil supply. 'Strait of Hormuz' disruption could send prices soaring past $110/barrel, hitting India with rising fuel costs and inflation.
Web Summary : अमेरिकी-इजरायल हमले में खामेनेई की मौत से वैश्विक तेल आपूर्ति खतरे में है। 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बाधित होने से कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं, जिससे भारत में ईंधन की लागत और मुद्रास्फीति बढ़ेगी।