नवी दिल्ली - केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला आपल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या दिवसांमध्ये अनेक गंभीर आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. खनिज तेलाची अस्थिर किंमत, कमकुवत होत असलेला रुपया, सरकारी बँकांचे थकलेले कर्ज, रिझर्व्ह बँकेसोबतचे मतभेद अशी एक ना अनेक संकटे मोदी सरकारसमोर आली आहेत. मात्र पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारसमोरील सर्व समस्या संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. त्याचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अचानकपणे कोसळलेल्या खनिज तेलाच्या किमती. नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात घटल्या आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला खनिज तेलाच्या किमती ८६ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत उसळल्या होत्या. त्यावेळी आता ही किंमत १०० डॉलरपर्यंत पोहोचेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र आता या किमती मोठ्या प्रमाणावर घसरून ६५ ते ६७ डॉलरपर्यंत आल्या आहेत. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध घालूनही भारतासह आठ देशांना इराणकडून खनिड तेल खरेदी करण्याची सूट दिली आहे. तसे रशिया आणि अमेरिकेने स्वत:कडील खनिज तेलांचे उत्पादन वाढवले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचा पुरवठा कायम आहे. तसेच पुढच्या काळामध्येही खनिज तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घट होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती अजून घटण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कोसळल्यामुळे सर्वाधिक लाभ भारताला होणार आहे. भारत हा खनिज तेलाचा मोठा आयातदार असल्याने कमी झालेल्या किमतीमुळे देशाच्या चालू खात्यावरील तूट कमी होणार आहे. तसेच भारताच्या अंदाजित तेल आयात बिलामध्ये ८.८ लाख कोटी रुपयांनी घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारच्या खजिन्यात घसघशीत भर पडणार आहे. तसेच त्याचा वापर सरकारला विविध योजनांची घोषणा करण्यासाठी होऊ शकतो. तसेच १ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये सरकारला लोकप्रिय घोषणा करता येणार आहेत. एकंदरीत मोदी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरलेले खनिज तेलांचे दरच सरकारसाठी लाभदायक ठरणार आहेत.
२०१९ मध्ये नरेंद्र मोदींसाठी 'ही' आपत्तीच ठरू शकते इष्टापत्ती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 16, 2018 5:09 PM