Middle East Crisis : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता दुसऱ्या आठवड्यात प्रवेश करत असून, त्याचे गंभीर परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर उमटू लागले आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमतींनी १२० डॉलर प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडल्यानंतर आता त्यात काहीशी नरमी आली असली, तरी 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' दीर्घकाळ बंद राहिल्यास इंधन दरांचा भडका उडू शकतो. याचा थेट फटका भारताच्या परकीय चलन साठ्याला आणि पर्यायाने सामान्यांच्या खिशाला बसण्याची दाट शक्यता आहे.
अर्थव्यवस्थेवर दुहेरी हल्लाभारत आपल्या गरजेच्या ९० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो, ज्यातील अर्धा हिस्सा हॉर्मुझच्या मार्गाने येतो. कोटक महिंद्रा बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ उपासना भारद्वाज यांच्या मते, कच्च्या तेलात प्रति बॅरल १० डॉलरची वाढ झाल्यास भारताची चालू खात्यातील तूट १८-२० अब्ज डॉलरने वाढू शकते. हे देशाच्या जीडीपीच्या साधारण ०.५ टक्के इतके आहे.
महागाई आणि घरगुती बजेट विस्कळीतइंधन महागल्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढणार असून, त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ होण्याची भीती आहे.एलपीजीचा फटका: ७ मार्च रोजी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांची वाढ आधीच झाली आहे.इन्फ्लेशनमध्ये वाढ: जर सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, तर महागाईचा दर ३०-४० बेसिस पॉईंट्सनी वाढू शकतो, जे रिझर्व्ह बँकेसाठी मोठे आव्हान ठरेल.व्याजदर: आरबीआयने फेब्रुवारीत रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवला होता. मात्र, वाढत्या महागाईमुळे आगामी एप्रिलच्या पतधोरणात व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कर्ज घेताना सावध राहा!तज्ज्ञांनी गुंतवणूकदारांना आणि सर्वसामान्यांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. "रुपयाची घसरण आणि शेअर बाजारातील अस्थिरता यामुळे कुटुंबांवर दुहेरी मार पडेल. अशा वेळी जास्त व्याजाचे कर्ज घेणे टाळावे, कारण महागाईमुळे घरखर्च वाढल्यास कर्जाचे हप्ते फेडताना ओढाताण होऊ शकते," असे त्यांनी नमूद केले.
Web Summary : Middle East tensions are impacting global energy markets, potentially raising fuel prices. India, heavily reliant on oil imports, faces increased current account deficits and inflation. Experts advise caution with loans as rising costs strain household budgets, possibly leading to EMI struggles.
Web Summary : मध्य पूर्व तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर रहा है, जिससे ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत, जो तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, को बढ़ते चालू खाता घाटे और मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञ ऋणों के साथ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं क्योंकि बढ़ती लागत घरेलू बजट पर दबाव डालती है, जिससे ईएमआई संघर्ष हो सकता है।