Union Budget 2025 : केंद्र सरकार आगामी अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावरील आयकरात कपात करू शकते, ज्यामुळे मध्यमवर्गाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे आणि अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्याच्या उद्देशानं हे पाऊल उचलले जाईल. रॉयटर्सनं दोन सरकारी सूत्रांच्या हवाल्यानं ही माहिती दिली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अलीकडे मंदावलेल्या आर्थिक विकासाला गती देण्याच्या उद्देशानं हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र, आयकर कपातीच्या आकाराबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसून १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणापूर्वीच त्याचा आकार निश्चित केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच NITI आयोग येथे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आणि प्रादेशिक तज्ज्ञांची बैठक घेतली. ज्यामध्ये त्यांनी आगामी अर्थसंकल्पासाठी त्यांच्या कल्पना आणि सूचनांवर चर्चा केली. या बैठकीत तज्ज्ञांनी आयकर दरात कपात, सीमाशुल्क दर सुधारणं आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारकडे प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
आयकर कायद्याचा सर्वंकष आढावा
गेल्या अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये अर्थमंत्र्यांनी आयकर कायद्याचा सर्वंकष आढावा घेण्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर आयकर विभागाचे प्रमुख व्ही.के. गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी आपला अहवाल सादर करणार आहे. नव्या आयकर कायद्याची अंमलबजावणी पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होणार नाही आणि तो अंमलात येण्यासाठी वर्षभराहून अधिक कालावधी लागेल, असं एका सरकारी अधिकाऱ्यानं सांगितलं.